Friday, February 14News That Matters

राजश्व संकलन र विकास खर्च लक्ष्यभन्दा न्यून

पूर्णपुष्टि, पुष ६ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो पाँच महिनामा अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू निराशाजनक देखिएका छन् । सरकारले राजश्व संकलन, पुँजीगत खर्च र विकास निर्माणमा राखेको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पाँच महिनामा १४ खर्ब १९ अर्बको लक्ष्यमा जम्मा ३ खर्ब ९९ अर्ब राजश्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको २८ प्रतिशत मात्र हो। त्यस्तै ३ खर्ब ५२ अर्बको पुँजीगत बजेटमा मात्र ४० अर्ब ८० करोड (११.५८ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

व्यापार घाटा पनि चिन्ताजनक छ । भन्सार विभागका अनुसार साउन-कार्तिक अवधिमा मात्रै ४ खर्ब ६० अर्ब ७१ करोड व्यापार घाटा भएको छ । आयात-निर्यात अनुपात ३.८७ प्रतिशतले घटेको छ । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने २२ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानी पनि निकै कम छ । बैंकहरूमा ६ खर्बभन्दा बढी रकम तरलताको रूपमा थन्किएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार उद्योगहरू ३०-४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भएका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पाँच महिनासम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन । यसले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यशैलीप्रति दाताहरू असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको यस्तो चौतर्फी संकट समाधान गर्न सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा एक आयोग गठन गरेको छ । आयोगले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका कारण र समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आयोगको प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने आशा व्यक्त गरेका छन् ।