पूर्णपुष्टि, जेष्ठ २२ । मंगलबार दुई महत्वपूर्ण घटनाले संघीयताको वास्तविकतालाई प्रश्नमा राखेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली केन्द्र सरकारको दबाबमा स्थगित गर्न बाध्य भयो भने काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुखलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निलम्बन गरे । यी दुवै घटनाले संघीयताको शासकीय संरचनामा केन्द्र सरकारको बढ्दो दबदबा र प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि राइड सेयरिङ नियमावली जारी गरेको थियो। नेपालको संविधानले दिएको अधिकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएको यो नियमावली लागू पनि भइसकेको थियो । तर उक्त नियमावली खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गण्डकीमा मात्र नभएर देशैभरि विरोध गरे ।
सबैभन्दा चर्चित विषय यो रह्यो कि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली सच्याउन यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी सरकारसँग वार्ता गरेनन्, बल्कि सीधै केन्द्र सरकारसँग डिल गरे । अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट ठाडो निर्देशनसहितको पत्र लेखाएर यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई झुकाइदिए । केन्द्र सरकारसँग सोमबार राति सहमति भएपछि पनि यातायात व्यवसायीहरूले मंगलबारसमेत हडताल जारी राखे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मंगलबार दिउँसो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेर नियमावली स्थगित गर्न निर्देशन दियो । बेलुका प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयन एक महिना स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो ।
यसैदिन काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँले नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गरे । महानगरपालिका कार्यालयमा आफूलाई प्रवेशमा अवरोध गरेको विषयमा पाण्डेलाई गुरागाइँले जेठ ६ गते स्पष्टीकरण सोधेका थिए, चित्तबुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै पाण्डेलाई गुरागाइँले कारबाही गरे ।
यो विवादको जरा गत पुसदेखिको छ । काठमाडौं टावरको थप पाँचतला नक्सा पास गर्ने विषयमा आफूसँग परामर्श नगरी गुरागाइँले स्वीकृत गरेको भन्दै मेयर बालेन शाहले उनलाई प्रहरी लगाएर कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यतिबेला मेयरको आदेश मानेर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेश गर्न दिएनन् । गुरागाइँलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिएपछि केन्द्र सरकारले उनलाई अन्यत्र सरुवा गरेर अर्को व्यक्ति पठाउन चाहेनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक अरूलाई आर्थिक अधिकार नहुने भएकोले महानगरपालिकाका कर्मचारीको तलब र अन्य सबै प्रकारका भुक्तानी करिब पाँच महिना रोकियो ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार गण्डकी प्रदेशको राइड सेयरिङ नियमावली ल्याउनु प्रदेश सरकारको स्वायत्त अधिकार हो । सवारी दर्ता, नवीकरण, चालक अनुमतिजस्ता विषयहरू प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छन् । यसमा संघीय सरकारले समन्वय गर्ने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन। यो विशुद्ध संविधान र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर संघीय सरकारले गरेको हस्तक्षेप हो भनी देवकोटाले तर्क गर्छन् ।
अर्का संघीयताविद् सोमत घिमिरेका अनुसार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात वा पठाओजस्ता राइड सेयरिङ सेवालाई नियमन गर्न खोज्नु संघीयताको मर्मअनुसारकै अभ्यास हो । प्रदेशले स्वायत्त रूपमा काम गर्न नसक्ने र संघ नै हावी हुने हो भने यो स्वतः केन्द्रीयतामा फर्किएसरह हुन्छ भनी उनले भन्छन् । संघसँग प्रदेश र स्थानीय तह जुध्न सक्दैनन्, उनीहरूलाई काम गर्ने सहज वातावरण दिनु संघको दायित्व हो ।
काठमाडौं महानगरको घटनामा भने संघ सरकारको झनै ठुलो बेइमानी देखिन्छ । खासगरी महानगर नेतृत्वप्रति संघीय नेतृत्वको व्यक्तिगत तथा राजनीतिक इगोका कारण यो अवस्था आएको बुझ्न गाह्रो नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि महानगरका मेयर नेतृत्वको प्रवृत्तिले पनि यो विषयलाई मलजल गरेको विषय नकार्ने अवस्था भने छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी जिम्मेवारी संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । यो भनेको संघीय निजामती कर्मचारी विधेयक हो । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती विधेयक अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै उक्त ऐन नबनेसम्म संघीय सरकारले नै यस्तो कर्मचारी नियुक्ति गरेर पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संघীय सरकारले खटाए पनि त्यस्तो कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय सरकार र नगर प्रमुखमाथि उत्तरदायी हुनुपर्ने संघीयताविद् देवकोटा बताउँछन् । स्थानीय शासनको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय रूपमै नियुक्त कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । माथिबाट पठाउने र संघीय सरकारप्रति जवाफदेही हुने हो भने नगर सरकार प्रमुख र जनताको मतको अर्थ रहँदैन ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर राजन पौडेलका अनुसार काठमाडौंमा देखिएको यो दृश्य संघ सरकारको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथिको अपमानको एक नमुना हो । सरकारले फरक राजनीतिक दलको नेतृत्व भएको स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने साधन बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रयोग गर्ने गरेको उनको अनुभव छ । यस्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू केन्द्र सरकारकै नेतृत्व र स्थानीय तहको आफ्नो दलनिकट जनप्रतिनिधिहरूप्रति उत्तरदायी हुनेगरी आउँछन्, त्यही अनुसार काम गर्छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँले प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई निलम्बन गर्न महानगर प्रहरी ऐन २०८० को दफा ३९ को उपदफा ५ लाई आधार बनाएको देखिन्छ । सो उपदफामा कुनै महानगर प्रहरी कर्मचारीमाथि लागेको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नुपरे सजाय गर्ने अधिकारीले जाँचबुझ समाप्त नहुन्जेल सो नगर प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर यहाँ सजाय गर्ने अधिकारी को हो भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
बागमती प्रदेशले बनाएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा १२० को उपदफा १क ले स्थानीय तहका नवौं, दशौं र एघारौं तहका अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने जिम्मा कार्यपालिकालाई रहने व्यवस्था गरेको छ । पाण्डे काठमाडौं महानगरपालिका नवौं तहभन्दा माथिका कर्मचारी हुन् । त्यसैले प्रदेश सेवा गठन तथा कार्यसञ्चालन ऐनअनुसार उनलाई निलम्बन गर्ने अधिकारी भनेको नगर कार्यपालिका हो । यो हिसाबले हेर्दा उक्त ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन बाझिएको देखिन्छ ।
नेपालमा संघीयता सिकाइकै चरणमा रहेकाले केही कमी कमजोरीलाई सामान्य मान्नुपर्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि जानीजानी हस्तक्षेप गरिनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको विज्ञहरूको ठहर छ । पछिल्ला दुई घटनालाई सामान्य कमीकमजोरीभन्दा नियतमै देखिएको खराबीका रूपमा लिन सकिने देवकोटाले तर्क गर्छन् । यी घटनाले संघीयताको शासकीय संरचनामा केन्द्र सरकारको दबदबालाई मात्र स्पष्ट नपारेर प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई पेन्डुलम बनाउने काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।