पूर्णपुष्टि, जेष्ठ २७ । सरकारले त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि नदि नियन्त्रणको काम अन्योलमा परेको छ । त्रियुगा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले अहिलेसम्म एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद देवले केन्द्रबाट आएको परिपत्रअनुसार असार महिनापछि कार्यालय बन्द हुने जानकारी दिए । आयोजना कार्यालय खारेजीमा परेको पुष्टि गर्दै व्यवस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण सरकारले यो निर्णय लिनुपरेको उनको भनाइ छ । कुल आठ अर्ब रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएर ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आयोजना रोक्नुपरेको प्रमुख देवले बताए ।
विसं २०६९ र २०७० मा स्थापना भएको यो आयोजनाले त्रियुगा नदीको कटान नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरेको थियो । जोगिदह, हडिया, सुन्दरपुर, बसाह र तपेश्वरी क्षेत्रका ९० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन बालुवामा परिणत भएपछि नदी नियन्त्रणको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।
त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर ७ चिसापानीदेखि सप्तकोशी संगमस्थलसम्म ४२ दशमलव ५ किलोमिटर दूरीमा जैविक प्रविधिका आधारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना थियो । यो काम सम्पन्न भएपछि त्रियुगा, चौदण्डीगढी, बेलका नगरपालिका र सप्तरीको कञ्चनपुर क्षेत्रका हजारौं बासिन्दालाई बाढीको जोखिमबाट मुक्ति दिलाउने लक्ष्य रहेको थियो ।
१० हजार घरधुरीका ८० हजार मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउने, २ हजार २ सय हेक्टर जमिनको संरक्षण गर्ने र ४ सय हेक्टर जमिन तटबन्धको कारण उकास हुने उद्देश्यका साथ यो आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । त्रियुगा नदीको निरन्तर कटानका कारण नदी किनारका बस्तीहरूमा बाढी र भूक्षयको समस्या बढ्दै गएको छ । हजारौं हेक्टर उर्वर जमिन नदीले बगाउँदा स्थानीयवासी विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् ।
आयोजना खारेजीसँगै स्थानीयवासीमा निराशा छाएको छ । वर्षौंदेखि नदीको कटानबाट पीडित रहेका उनीहरूले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । केही कामहरू विराटनगरबाट गर्ने भनिए पनि मुख्य आयोजना रोकिएकोले उनीहरूको समस्या समाधान हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।