पूर्णपुष्टि, माघ १९
२०७९ जेठ ४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर स्थानीय निर्वाचनको मिति सिफारिश गरेको हो ।
स्थानीय जनप्रतिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने भएकोले त्यसअगावै स्थानीय तकहो निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व रहेको छ ।
आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ वैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ वैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा चुनाव गर्न चाहेन । फागुन २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । चौतर्फी दबावपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु जेठ तेस्रो वा चौथो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने अडानमा छ ।
निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको बताएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानूनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले बताएको छ ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानूनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ ।
