पूर्णपुष्टि, असोज १९ । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित १२ जिल्लाका ४१ स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको सिफारिसमा यो निर्णय गरेको हो ।
कोशी प्रदेशअन्तर्गत पाँचथरका फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका, ओखलढुङ्गाका चम्पादेवी र सुनकोशी गाउँपालिका तथा उदयपुरको बेलका नगरपालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशतर्फ धादिङका बेनिघाट रोराङ र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका समावेश छन् । दोलखाका गौरीशङ्कर, बिगु र शैलुङ गाउँपालिका तथा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् ।
रामेछापका सबै आठ स्थानीय तह – मन्थली र रामेछाप नगरपालिका तथा खाँडादेवी, दोरम्भा शैलुङ, सुनापति, लिखु तामाकोशी, गोकुलगङ्गा र उमाकुण्ड गाउँपालिका यस सूचीमा छन् । ललितपुरका बागमती र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका एवं गोदावरी नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकका रोशी गाउँपालिका, पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिका, तेमाल, बेथानचोक, चौरीदेउराली र महाभारत गाउँपालिका तथा मण्डनदेउपुर नगरपालिका पनि समावेश छन् ।
सिन्धुलीका गोलन्जोर, सुनकोशी र फिक्कल गाउँपालिका, मकवानपुरका इन्द्रसरोवर र बकैया गाउँपालिका तथा चितवनका भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, यी क्षेत्रहरूमा राजमार्ग क्षति, सडक सञ्जाल विच्छेद, नदी तटीय क्षेत्र डुबान, पुल क्षति, विद्युत् र टेलिफोन टावर क्षति साथै पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा व्यापक नोक्सानी भएको छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै यी स्थानीय तहमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने र खरिद प्रक्रिया सरलीकृत गरिने बताइएको छ ।