पूर्णपुष्टि, कार्तिक १३ । नेकपा एमाले उदयपुरले देशकै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्बर बहादुर रायमाझीको पहलमा भएको छलफलमा उद्योगका उच्च अधिकारी र एमाले नेतृत्वबीच यो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
उद्योग हाल आर्थिक संकटमा रहेको र करिब २ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको छ । निमित्त महाप्रबन्धक महेश प्रसाद साहका अनुसार २०८१ साउन ६ गतेसम्म तिर्नुपर्ने दायित्वमा कर्मचारी तलब, नागरिक लगानी कोष, अवकाश प्राप्त कर्मचारी भुक्तानी, कर दायित्व, बैंक ऋण, विद्युत प्राधिकरण र कोइला तथा अन्य सामान आपूर्तिकर्ताको रकम समावेश छ ।
उद्योगका वरिष्ठ अधिकृत कोविद काफ्लेले तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक रहेको र निजीकरणको सट्टा लिजमा दिएर सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए । एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य मञ्जु कुमारी चौधरीले उद्योगलाई उदयपुरको गौरवको रूपमा चित्रण गर्दै यसको संरक्षणका लागि मन्त्रीस्तरीय पहल आवश्यक रहेको बताइन् । छलफलमा सहभागीहरूले उद्योगलाई निजीकरण नगरी लिजमा दिएर सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउने विषयमा सहमति जनाएका छन् । रत्ना रिसोर्टमा भएको छलफलमा उद्योगका उच्च अधिकारीहरू र एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।