पूर्णपुष्टि, असोज ६ । विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको सुविधा दिने मुद्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । यद्यपि हरेक निर्वाचनका बेलामा यो विषय उठ्छ, तर व्यावहारिक तयारीमा भने कमी देखिएको छ ।
अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले हालै प्रवासी नेपालीहरूलाई आगामी चुनावमा मत हाल्ने अवसर दिइने घोषणा गरेका छन् । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र तयारीमा अझै पनि कमी रहेको देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ सालको चैतमा नै सरकार र निर्वाचन आयोगलाई विदेशी नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रदान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । यदि त्यो आदेश समयमै पालना भएको भए २०७९ सालको निर्वाचनमा नै यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने थियो । तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।
प्रवासी नागरिकहरूका लागि मतदान व्यवस्थापन गर्न मतदाता नामावली संकलन मतदान केन्द्र स्थापना र मतदान अधिकृत खटाउने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू निर्वाचन कानुनमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन विधेयकको मस्यौदामा विदेशी नेपाली नागरिकहरूको विवरण संकलन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर सरकारले उक्त मस्यौदालाई झण्डै साढे दुई वर्षदेखि विचाराधीन राखेको छ । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशको कार्यान्वयनबारे सोधपुछ गर्दै गत साउनमा सरकार र आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।
विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याइरहेका बेलामा ती नागरिकहरूलाई राजनीतिक सहभागिताको अधिकार दिनुपर्ने माग बलियो छ । पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले १८ वर्ष पूरा भएका सबै नेपाली नागरिकको मतदानको प्राकृतिक हक रहेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा ८४ र ९५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनअनुसार कुनै न कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानको अधिकार प्राप्त छ । रोजगारीका लागि बाध्यताले विदेशिएका नागरिकहरूको पनि यो अधिकार सुरक्षित रहने गुरुङले स्पष्ट पारेका छन् ।
हाल लागू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा विदेशी नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी गराउन कठिन भए पनि समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन दिन सकिने उनको भनाइ छ । आयोगले २०६७ र ६८ सालमा विदेशी नेपाली नागरिकहरूको मतदान सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
विदेशबाट मतदानमा सहभागिता गराउनमा धेरै चुनौती र जटिलताहरू भेटिए तापनि असम्भव भने नरहेको गुरुङको भनाइ छ । यसका लागि सरकारको पहल आवश्यक रहेको र आयोगले चाहेर मात्र यो काम हुन नसक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । स्रोत साधन र आवश्यक व्यवस्थापन जुटाइदिने जिम्मेवारी सरकारको रहेको छ ।
गृहमन्त्रीले कत्तिको अध्ययन गरेर विदेशी नेपालीहरूलाई मतदान सुविधा दिने बताएका हुन् भन्नेमा आफूलाई जानकारी नभएको गुरुङले बताएका छन् । फागुन २१ गते चुनाव हुने भनिएका बेला नियमित चुनाव गराउनै आयोगलाई चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा विदेशी मतदान थप जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ ।
हालको गतिमा यो सम्भव नदेखिए पनि युद्धकालीन तत्परताका साथ काम गर्दा केही निश्चित देशहरूमा रहेका नेपालीहरूका लागि यो सुविधा दिन सकिने गुरुङको विश्वास छ । २०६७ सालको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ४० लाख नेपाली विदेशमा रहेको अनुमान गरिए पनि सरकारसँग वर्तमानमा कहाँ कति नेपाली छन् भन्ने पक्का तथ्यांक नरहेकाले त्यसअनुसारको तयारी गर्न आवश्यक रहेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशी नेपाली नागरिकहरूलाई मतदान अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा आयोग रहेको जनाएका छन् । वर्तमान कानुनमा आवश्यक सुधार गरेर सरकारले स्रोत साधन उपलब्ध गराएमा विदेशी नेपाली मतदाताहरूलाई सुविधा पुर्याउन आयोग तयार रहेको उनले बताएका छन् ।
यसका चुनौती र जटिलताहरू रहे पनि ती समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । वर्तमान कानुनले भने विदेशी नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्दैन ।
आयोगका एक पूर्वआयुक्तले विदेशी नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार दिने विषय सजिलो नरहेको तर्क गरेका छन् । सरकार वा आयोगले चाहेर मात्र यो कार्यान्वयनमा जान नसक्ने र यसका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति पहिलो आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा आयोगले गरेको परामर्शमा यस विषयमा दलहरू एकमत देखिएका थिएनन् ।
देशको स्रोत साधनको विचार नगरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको टिप्पणी गर्दै उक्त पूर्वआयुक्तले भनेका छन् कि सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले गर्न सकिने बताउनुपरे तर त्यसपछिका सरकारहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी गरेका छैनन् ।
विदेशी नागरिकहरूलाई मतदान अधिकार दिन कानुनी पूर्वाधार निर्माण राजनीतिक दलहरूको सहमति निर्वाचन प्रक्रियाको ढंग निर्धारण र मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वका १७० भन्दा बढी देशहरूमा नेपालीहरू पुगेका छन् कुन कुन देशमा यो सुविधा दिने भन्ने विषयमा पनि निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।
अमेरिका जापान अस्ट्रेलिया वा खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई अधिकार दिँदा भारतमा रहेकाहरूलाई किन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । पासपोर्ट र भिसा धारकहरूलाई मात्र सुविधा दिएर आफ्नै नागरिकसँग असमान व्यवहार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयको निरूपण आवश्यक छ ।
विदेशी नेपाली नागरिकहरूमध्ये धेरैले सम्बन्धित देशको नागरिकता पनि लिएका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले पनि नेपालको चुनावमा भाग लिन सक्ने हुँदा दोहोरो नागरिकता भएकाहरूलाई छुट्याउनमा जटिलता छ ।
त्यस्तै मतदाता नामावली कसरी संकलन गर्ने मतदानका दिन दूतावासमा मतपेटिका राखिँदा सबै मतदाताहरू त्यहाँ पुग्न सहज होला कि होइन व्यक्तिगत उपस्थिति हुलाक वा अनलाइन भोटिंगमध्ये कुन तरिका अपनाउने जस्ता प्रश्नहरूको समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङ मतपत्र वितरण र मतपेटिका मार्फत विदेशमा मतदान सञ्चालन गर्न कठिन रहेकोमा जोड दिन्छन् । वर्तमान प्रविधि र इन्टरनेटको युगमा बैंकिङ कारोबार जसरी गरिन्छ त्यही उपायमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मतदाता नामावली तयार भएपछि सम्बन्धित मतदाताहरूलाई प्रविधिमा आधारित सुरक्षित र गोप्य मतदानको सुविधा दिने संरचना विकास गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । यो व्यवस्था विश्वसनीय हुनुपर्ने पनि उनले जोड दिएका छन् ।
केही मुस्लिम देशहरू खाडी राष्ट्रहरू र कम्युनिस्ट शासन भएका देशहरूमा दूतावासमा समेत मतदान गराउन अनुमति नदिने स्थिति आउन सक्ने गुरुङले बताएका छन् । यस्ता देशहरूसँग कूटनीतिक प्रयासमार्फत सरकारले नै समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।