पूर्णपुष्टि, असोज २३ । कोशी प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१’ ले प्रदेशका विकासे अड्डाहरूमा खैलाबैला मच्चाएको छ । उक्त निर्देशिकाले कन्टिन्जेन्सी खर्चबापत रकम छुट्ट्याइने विगतको अभ्यासमा रोक लगाएको छ ।
निर्देशिकामा कुनै आयोजना वा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्दा वर्कचार्ज, स्टाफ खर्च, सानातिना अन्य खर्च, कार्यालय व्यवस्थापन खर्च वा कन्टिन्जेन्सी खर्चबापत रकम छुट्ट्याइने वा खर्च गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
यस निर्णयपछि विकास निर्माणका काम धेरै हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा हल्लीखल्ली भएको छ । ती कार्यालयहरूले कन्टिन्जेन्सीको नाममा हरेक आयोजनाको ४ प्रतिशत रकमबाट आयोजनाको अनुगमन, इन्धन खर्च, सूचना प्रकाशन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख सुशील श्रेष्ठले नयाँ निर्देशिकाले काम गर्न धेरै समस्या भएको बताएका छन् । उनका अनुसार ४८२ वटा योजना सञ्चालन गर्ने कार्यालयमा ८ जना प्राविधिक मात्र छन् र अतिरिक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कन्टिन्जेन्सी रकम आवश्यक छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले आफ्नो मन्त्रालयको रायविनै निर्देशिका आएको बताएका छन् । उनले यस विषयमा छलफल भइरहेको र समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले भने कन्टिन्जेन्सी खर्चको पारदर्शिता नभएको र आर्थिक अनियमितता भएको आशङ्काका कारण निर्देशिका ल्याइएको बताएका छन् । उनले कन्टिन्जेन्सीबाट हुने खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसको ४ प्रतिशत रकम ६४ करोड ८० लाख कन्टिन्जेन्सीको रूपमा खर्च हुने गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो खर्चको पारदर्शिता र उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।