पूर्णपुष्टि,जेष्ठ २ । सरकारले तत्काली नेकपा (माओवादी)का पूर्वलडाकुहरुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय तत्कार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले पूर्वलडाकूलाई पैसा दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले पूर्वलडाकूलाई २ लाखका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको सेतोपाटीलाई बताए । कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था थियो। अयोग्य लडाकू ४ हजार ८ जना छन्।
यसअघि गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई दुई(दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
अनमिनले नै लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो।