पूर्णपुष्टि/साउन ३
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालले कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमा दलित समुदायका पत्रकारलाई प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
संघले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय र समान अवसरको भावना विपरीत २०८२ असार २८ गते गठन गरिएको प्रतिष्ठानमा एक जना पनि दलित पत्रकारलाई समावेश नगरिएको उल्लेख गरेको छ।
संघले प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय, सक्षम र योग्य दलित पत्रकारहरू हुँदाहुँदै उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिनु दुःखद, अस्वीकार्य तथा समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ।
महासचिव करन ताम्राकारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक निकायमा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएको नियुक्तिले समावेशी शासन प्रणालीप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
संघले यस्ता निर्णयले दलित पत्रकारहरूको मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै राज्यप्रतिको विश्वाससमेत घट्ने चेतावनी दिएको छ। साथै नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी दलित समुदायबाट योग्य, सक्षम र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी तत्काल सदस्य नियुक्त गर्न कोशी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
आगामी दिनमा सार्वजनिक निकाय गठन वा नियुक्ति गर्दा संविधानको मर्म, समावेशिताको सिद्धान्त तथा सामाजिक न्यायका मूल्यलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न पनि संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
उल्लेखनीय छ, कोशी प्रदेश सरकारले असार २८ गते प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा दीपक दाहाल तथा सदस्यहरूमा रमेशचन्द्र अधिकारी, शान्ति दाहाल, माला पालुङ्वा, रेणु पराजुली, विष्णुप्रसाद पोखरेल, अर्जुन राजवंशी र ध्रुव ढकाललाई नियुक्त गरेको थियो। साथै प्रेस रजिष्टारमा लिलाराज भट्टराई नियुक्त भएका छन्।