पूर्णपुष्टि, साउन १० । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। यस मस्यौदामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्तावित गरिएको छ।
प्रस्तावित नयाँ ऐनमा हालको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर उमेरहद लागू गर्ने योजना रहेको छ। यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को उमेरहद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेरहद पनि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले यो मस्यौदा एक महिनाभित्र संसदमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भइसकेको छ र अब कानुन मन्त्रालयमा पठाइने तयारी भइरहेको छ।
यसैबीच, सशस्त्र प्रहरीको पनि नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। यो मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको छ। तर, केही विषयहरूमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ। पेन्सन दिने अवधि र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदावधि जस्ता विषयहरूमा थप छलफल आवश्यक रहेको छ।
पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यो विधेयक छिटै संसदमा पेस गर्न सकिने सम्भावना छ। तर उनीहरूले प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र भविष्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले यी प्रस्तावित परिवर्तनहरू प्रहरी संगठनको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नयाँ ऐनले प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउनेछ।