पूर्णपुष्टि, साउन २१
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ उदयपुरले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुनेक्रममा सरकारले आयोग खारेज गरेर किसानलाई पुरानै अवश्थामा फर्काएको भन्दै महासंघले निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर घिमिरेसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको महासंघको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका केन्द्रिय सदस्य नारद निरौलले सरकारको उक्त निर्णयले पहिलो चरणमा उदयपुरका चार हजार एक सय बीस परिवार लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको बताए । जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ३ सय ५९ भुमिहिनतथा विपन्न सुकुम्बासी, ३१ हजार पाँच सय २ अव्यवस्थित, ४ हजार ५ सय ५९ अघिल्ला आयोगले गर्न नभ्याएको अधुरा कामलाई प्रकृयामा प्रवेश गराई पुर्जावितरणको अन्तिम तयारीका बेला आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय किसानको हितविपरित भएको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपालको संबिधानले प्रदत गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवश्थामा एकाएक खारेजीको निर्णयले भुमिहिनले फेरी पनि जमिन नपाउने अवस्था सृजना भएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल खत्रीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी भुमिहिनको लगत संकलन, प्रमाणिकरण गरी जग्गा वितरण गर्न चाँजोपाँजो मिलाएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिसोधले आयोग खारेख गर्नुले सरकारको भुमिहिन प्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट भएको छ ।
‘काम गर्न असहज भए आयोग खारेज नगरी व्यक्ति फेर्नु पर्दथ्यो, अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘त्यसो नगरी जनताको सदियौदेखिको आफ्नो जग्गाको पुर्जा पाउने अधिकारमाथि सरकारले कुठाराघात गर्यो । महासंघले निर्णयु पुर्नविचार नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।
महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ सेढाईले तत्काल गृहमन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।