पूर्णपुष्टि, साउन १ । नेपालमा फेरि एकपटक संविधानको चीरहरण र राजनीतिक अस्थिरताको खतरा बढेको विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्। हालै गठित नयाँ सरकार संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर बनेको आरोप लागेको छ।
संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक एक जनाले भने, ‘संविधानको धारा ७६(३) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन असफल भएमा संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यसपटक त्यसो नगरी दुई ठूला दलको सम्झौताका आधारमा सरकार गठन गरिएको छ।’ उनले थपे, ‘यसअघि पनि संसद विघटन, संवैधानिक नियुक्तिमा अनियमितता जस्ता घटनाहरू भएका थिए। अहिले पनि संविधान संशोधनको नाममा समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संवैधानिक मूल्यमाथि प्रहार हुनसक्ने आशंका छ।’
राजनीतिक विश्लेषक अर्का एक जनाले भने, ‘पटक–पटक सरकार परिवर्तन र गठबन्धन फेरबदलले राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक बाह्य शक्तिको खेलमैदान र भ्रष्टाचारको अखडा बन्न सक्ने चिन्ता छ।’ विश्लेषकहरूका अनुसार संवैधानिक मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ। अन्यथा मुलुकले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।