पूर्णपुष्टि, असार १९ । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ राजनीतिक समझदारी बनेसँगै संविधान संशोधनको बहस तीव्र बनेको छ। दुई प्रमुख दलले निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्, जसमा समानुपातिक प्रणाली हटाउने प्रस्ताव समावेश छ।
संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रिय सभामा ४० सांसदको समर्थन आवश्यक छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई यो संख्या पुर्याउन चुनौती छ।कानुनमन्त्री पदम गिरीले राजनीतिक स्थिरताको तर्क दिएका छन् । तर माओवादी र अन्य दलहरूले यसलाई प्रतिगमनको आरोप लगाएका छन्। संविधानविद्हरूले अस्थिरताको चेतावनी दिएका छन्।
यो प्रस्तावले राजनीतिक विभाजन ल्याएको छ। समावेशिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र दीर्घकालीन प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त भएको छ। संशोधनको सफलता अनिश्चित छ, तर यसले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।