गाईघाट/फागुन, २९
समाजले दलित महिलाहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि सुधार नगरेको एक कार्यक्रममा छलफल भएको छ । समाजमा रहेको महिलाहरुको बिभिन्न समस्याहरु रहेता पनि दलित महिलाहरु अझै समस्या खेप्ने समाजको एक मुख्य पात्र भएको कार्यक्रममा छलफल भएको छ ।
बिहिबार गाईघाटको होटल टाउनहलमा दलित महिला संघ उदयपुरको आयोजनामा भएको न्यायमा दलित महिलाहरुको पहँच विषयक सरोकारवालाहरु सँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित महिलाहरुले आफु दलित भएकै काणर समाज बाट अझै पनि बहिस्कार हुनु परेको बताए । लोकतन्त्र गणतन्त्रले सबै मानिसहरुको हक हितको पक्षमा कुरा गर्ने आफुहरुले बुझेको भएपनि आफुहरुले यसको प्रयोग र महसुस गर्न अझै पनि नपाएको उनिहरुले बताए ।
राज्यले पछिल्लो समय दलित महिलाहरुको लागि केही कानुन र सेवा सुविधाहरु बनाए पनि यसको कार्यन्वयन पूर्ण रुपले नभएको अतिथिहरुले जनाएको छ । दलित हुनु कुनै अपराध नभएपनि दलितहरु समाजमा अपराधको सजाय भागेदारमा पर्नु पर्ने बताए । दलितको धरै समस्याहरु मध्य अन्र्तजातिय विवाहमा दलित महिलाहरुले ज्यान समेत गुमाउनु परेको बताए । कुनै सभाहल, पाठपुजा, भोजभतियारमा दलितहरुको अस्तित्व विहिन हुनेगरी समाजले बहिस्कार गर्ने ब्यवाहरहरु अझै उत्तिकै रहेको दलित निकायका व्यक्तिहरुले बताएका छन् ।
दलितको सबै कुराहरु चल्ने तर जात मात्रै नचल्ने समाजको गिद्धे नजरलाई राज्यले कडा निति बनाउनु पर्ने छलफलमा उठेको छ । आज समाजकै ठुलो समस्याको रुपमा रहेको सती प्रथा र छाउपडी प्रथा हटाउन सरकारले कडा कानुन बनायो जुन कानुन बाट त्यस्ता व्यक्तिहरु राज्यको सुविधा बाट प्रत्यक्ष रुपमा बन्चित समेत हुन्छ ।
नागरिकता नबन्ने जन्मदर्ता नबन्ने, जगगा पास नै नगर्ने जस्ता कडा कानुन कार्वाहीका कारण आज समाजबाट त्यो समस्या हट्यो त्यसैगरी छुवाछुत प्रथालाई निराकरण गर्न राज्यले यस्तै कानुनहरु बनाउन जरुरी रहेको दलित महिलाहरुले बताएको छ ।
जातलाई हाजारौँ बर्ष अगाडी राज्यले नै विभाजन गरी आफुहरुलाई तल्लो स्थर र पानी नै नचल्ने गरी विभाजन गरिदिएको उनिहरुले बताएको छ । काममा मात्रै लागाएर कमाराको रुपमा आफुहरुलाइ प्रयोग गर्दै आएको राज्यले शिक्षा, रोजगार र आर्थिक क्षेत्रमा पछि पारेको बताए ।
आज देशमा संघिय साशन प्रणाली लागु हुदा सम्म केही नितिहरु बनेता पनि यसको कार्यन्वयन नहुदा समाजबाट बहिस्कार मात्रै भईरहेको उनिहरुको गुणासो छ । अहिले स्थानीय सरकार सँग पूर्ण अधिकार छ । यस समस्यालाई स्थानीय सरकारले कडा कानुन तय गरी स्रोत साधन सहित दलित महिलाहरुलाई अग्रसर गर्नु पर्ने स्थानीय सरकार सँग माग राखेको छ ।
सरोकारवालहरुले दलित महिलाहरुको क्षेत्रमा अहिले बनेको तिन तहकै सरकारले थुप्रै कामहरु गरेको बताए । स्थानीय प्रदेश र केन्द्रिय स्तरबाटै यस कार्यक्रमहरुको लागि बजेट तथा कानुनहरु बन्दै आईरहेको बताए । त्रियुगा नगरपालिका न्यायक समितिले दलितहरुको समस्याको मुद्दालाई संवेदनशिल ढंगले हेर्ने गरेको त्रियुगा नगर न्यायक समितिहरुले बताएको छ । आफ्नो समस्यालाई सम्बन्धित निकाय सम्म नराख्दा र एक जुट नहुदा पनि समाजबाट दलित महिलाहरु अझै पनि समस्यामै परेको उनिहरुले बताएको छ ।
तस्विर
