पूर्णपुष्टि, असार २१ । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेका नाममा परमादेश जारी गर्दै मातहतका अनुसन्धान निकायलाई निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न दिन निर्देशन दिएको हो।
अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेलाई अनुसन्धानमा प्रभाव नपार्न र स्वार्थ बाझिने विषयमा निर्देशन नदिन आदेश दिएको छ। साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनुसन्धानको अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ। तर लामिछानेको राजीनामा विषयमा न्यायाधीशबीच फरक राय देखिएको छ। न्यायाधीश मल्लले यो व्यक्तिगत विवेक र नैतिकताको विषय भएको बताएकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले पद छाड्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेकी छन्।
अदालतले संसदीय छानबिन समितिले नियमित न्याय प्रणालीलाई नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम सारिएको पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ।
यो आदेशले सहकारी ठगी मुद्दामा गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। तर राजीनामा विषयमा मतभेद देखिएकाले यो मुद्दा अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ