पूर्णपुष्टि, असार ३ । देश भरीका सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय तत्काललाई स्थगन गरिएको छ । नेपाल विद्याल कर्मचारी युनियन, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघ र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिपद्ले आईतबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कार्यक्रम तत्काललाई स्थगन गरेको जानकारी दिएको हो ।
‘सम्मानित उच्च अदालतले २०६७÷१०÷२३ गते सामुदायिक विद्यालयहरुका कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा, सर्त, सुविधा उल्लेख भएको सर्भिस ल बनाई कार्यन्वय गर्नु भन्ने र २०७१÷५÷१५ मा पूर्व आदेशको ६ महिना भित्र पुर्ण कार्यान्वयन गर्नु भन्ने आदेश हाल सम्म र्काान्वयनमा नगएकोले बाध्य भई अप्रिय, कठोर कार्यक्रमको घोषणा गर्न राज्यले बाध्य बनाएको’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ को निति तथा कार्यक्रमको बुदा नं १२७ मा समुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुको सेवा सविधाका विषयहरु सम्बोधन गरिने छ भन्ने बुँदा उल्लेख भएपनि २०८०÷२÷१५ गते संघिय सांसदमा प्रस्तुत बजेटमा उक्त विषय छुट्याईएको हुँदा चरणबद्ध रुपमा अन्दोलन गर्दै आएको बताए ।
नेपाल शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८०÷३÷१ गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गरि संवादको वातावरण निर्माण गर्दै वार्तामा आउन आवह्रान गरिएको र आम जनभावको कदर गर्दै विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागी स्थगन गरिएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
साथै वार्ताका माध्यमबाट आन्दोलन राखिएका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नदेखिएमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेमा, विगत बर्षमा भएका÷गरिएक सहमति र सम्झौताहरु २०७९÷५÷९ गतेको मन्त्री स्तरिय निर्णय फेरी पनि सरकार पक्षबाट उधारो र आन्दोलन मथ्थर गर्ने कार्यमा सरकार उन्मुद नभई सर्भिस ल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गरेका छन् भने उक्त माग पुरा नभए स्थगन गरिएक कार्यक्रमहरु पुन : अगाडी बढाईने चेतावनी समेत दिएको छ ।
