पूर्णपुष्टि, बैशाख १६
सुशासनका हिमायती जी क्यु संस्थाका अध्यक्ष भरत खड्काले स्थानीय सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा चासो नराखेको बताएका छन् । संविद्यानमै उल्लेख गरिएको बालबालिकाको हक अधिकार प्रति पनि सरकार आफै सकरात्मक नरहेको खड्काले जनाए ।
बिषेश गरी बालवालिकाहरुको हक अधिकारका लागि स्थानीय सरकारले चासोका साथ कार्यक्रम तथा नितिहरु ल्याउनु पर्नेमा झनै सुस्त देखिएको संस्थाका एक तथ्याँङकले पुष्टि गरेको छ । उदयपुरका लागि बालबालिका सँग सम्बन्धित संस्था सुशासनका हिमायतीले गरेको एक अध्यानका अनुसार उदयपुरमा पनि बालवालिकाहरु प्रति स्थानीय सरकार उत्ति सकरात्मक नरहेको पुष्टि गरे ।
जिल्लामा रहेको आठ ओटा पालिकाहरु मध्ये ६ ओटामा कार्यविधि रहेको भएपनि कार्यन्वयन भने लागु नगरिएको अध्यानले देखाए । जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, कटारी नगरपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका र ताप्ली गाउँपालिका कार्यविधि भएपनि त्यसमा बालवालिका सम्बन्धि कुनै कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नभएको खड्काले जनाए ।
अझै उदयपुरगढी गाउँपालिका र रौतामाई गाउँपालिकामा कार्यविधि समेत नबनेको खड्काले बताए । यसरी कार्यविधि समेत नबन्नु भनेको निकै दुखद कुरा रहेको समेत खड्काले जनाए । जिल्लामा वालवालिकाहरु सम्बन्धि केहि हद सम्म कार्यक्रमहरु भएपनि जति हुनु पर्ने कामहरु भने नभएको अध्यानमा उल्लेख छ । अझै दुई ओटा पालिकामा त कार्यविधिनै बनेको छैन् खड्काले भने,” “अध्यक्ष खड्काले कार्यविधि बनाउन चै सबै स्थानीयतहहरु तयार रहेपनि कार्यविधिमै सिमत गर्ने जनाए ।
बालबालिकाको हक अधिकारका लागि स्थानीय सरकारहरुले बिभिन्न निति योजनाहरु निर्माण गर्न जरुरी छ । जस्तै वालवालिकाको कार्यक्रम तथा बजेट सम्बधि कार्यविधि, बालकल्याण अधिकारी, बालअधिकार समिति, ऐन, बालकोष, रणनितिक योजना जस्ता व्यवस्था तयार गर्नु पर्ने हुन्छ । उदयपुरको हिमायती सहित प्रदेश नं १ मा १४ ओटा बालवालिका सँग सम्बन्धित संस्थाहरुले स्थानीय सरकारहरु सित हाल सम्म भएको वालवालिकाहरु सम्बन्धि नितिगत व्यवस्था र कार्यक्रमको उपलब्धीहरु बारे समिक्षा गरिरहेको छ । प्रदेश नं १ मा रहेको १३७ पालिकाहरु मध्ये ८५ पालिकाहरुले मात्र वालवालिकाहरुको लागि कार्यविधि पास गरेको समिक्षामा प्रस्तुत गरिएको छ । कार्यविधि पास गरेपनि अन्य कार्याहरु भने फितलै रहेको समिक्षाले देखाएको छ । कार्यविधि पास भएको ठाउँहरुमा पनि वालवालिकाहरुका लागि देखिने गरि काम भएको छैन् ।
हाल प्रदेश नं १ को ४६ ओटा पालिकाहरुमा बालकोष स्थापना, ३८ ओटामा बालअधिकार समिति , ३२ ओटामा रणनिति योजना र २२ ओटा पालिकाहरुमा बालकल्याणकारी अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । सुशासनका हिमायती संस्था उदयपुरको आयोजना, किण्डरमिसनरेक जर्मनीको सहयोग, मानव अधिकार मञ्च नेपाल इलामाको मुख्य साझेदारी तथा कन्सोर्टियम नेपालको सहकार्यमा शुक्रबार गाईघाटमा पत्रकारहरु सँग समिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका थिए । यस भन्दा पहिले पालिकाहरु सँग पनि समिक्षा गरिएको थियो ।
