लिम्चुङबुङ डायरी

भदौ ८ गते । छिमेकी भारतसँग तत्काल कुरा गरेर अतिक्रमण गरेका जमिनको अवस्था यकिन गर्न र सिमास्तम्भ पुनःस्थापित गर्न प्रतिनिधिसभाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाउन लागेको सडक र बनाएको तटबन्धले वर्षेनी बाढी र डुवान हुदै आएकाले झनै खतरा बढ्ने बिवरण पेश गर्दै सांसदहरुले तत्काल वार्ता थाल्न आग्रह गरेको थियो । यसपछि समितिले ५ बुँदे निर्देशन दिएको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ ८ गते । दुर्गम स्थानीय तहका कर्मचारीले कार्यालय नै नपुगी तलब भत्ता लिइरहेका छन् । सदरमुकाम बाहिरका विकट पहाडी पालिकाहरुको कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर नै नभइ तलब लिईरहेको पाइएको हो । सदरमुकाम सिमकोमा बसेर स्थानीय तहका कर्मचारीले तलब खाईरहेका छन् । अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहका छैन् । विभिन्न बहानामा बाहिर बसेर कार्यालयमा हाजिर नभई नियमित रुपमा तलब भत्ता भने खाईरहेका छन् । स्थानिय तहमा राज्यले तोके र खटाएका कर्मचारीले हिजोआज सदरमुकाममै बसेर हाजिरी गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ ७ गते । अर्थ मन्त्रालयले २०७४/७५ को राज्वको वृद्धिदर उच्च देखाउने आधार घटाएको छ । आर्थीक वर्ष २०७४/७५ मा ७ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा देखाइएको छ । राजस्व संकलनको आधार नै घटाइएकाले २०७५/७६ संकलन भएको ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको राजस्व त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.६१ प्रतिशतको वृद्धिदर हुन आउँछ । आव २०७४/७५ सकिएपछिसँगै ७ खर्ब ३२ अर्ब २३ कारेड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ ७ गते । नेपाल–भारत मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा कोशी–गण्डक सम्झौतादेखि अल्झेका क्षतिपूर्ति मुद्दा, प्रबुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन, पञ्चेश्वर तथा माथिल्लो कर्णालीको थाती मामिला जस्ता विषयमा परिणाममुखी छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनाकारी गराएको थियो । दुईदिने संयन्त्र बैठक बुधबार एकै दिन टुंगिएको थियो । बैठकले प्रत्यक्ष सवैले देख्ने गरी दुईवटा निर्णय गरेको छ । जुन दुई देशविच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझादारीमा हस्ताक्षर र ४ वर्षअघि कबोल गरेको भूकम्प पुनर्निर्माणका लागि दिइने भनिएको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये झन्डै अढाइ अर्बको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ ६ गते । राष्ट्र विकसित हुन त्यस देशका जनताहरु स्वस्थ्य हुन जरुरी पर्दछ । स्वास्थ्य नै जीवनको धन हो । जुन महत्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य नै राज्यबाटै उपेक्षित हुँदै आएको छ । यस कुरामा सर्वसाधारण जनताको मात्रै नभई सरकारकै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि स्वीकारेका छन् । मुलुकमा अझै १९ हजार डाक्टर र ६७ हजार र्नस अभाव छ । यस्तो अवस्थामा कसरी जनतालाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले प्रश्न गरेका थिए । ‘विगतका दिनमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नाले आज सवैले पीडा भोग्नु परेको छ । त्यसैले अहिले एकैपटक सुधार गर्न कठिन भएको स्वास्थ्यमन्त्री यादवले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधार गर्न लागि परेपनि पुरातन सोच भएकालाई बदल्न कठिन भएको स्वास्थ्यमन्त्रि यादवले बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ ५ गते । देशै भरका फिल्म हलले असोज ३ गतेदेखि चलचित्र सुरु हुन अगाडी अनिवार्यय रुपमा राष्ट्रिय गान बजाउनु पर्ने भएको छ । यसपालिको संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका अधिकांश मन्त्री र सचिवसहितको बैठकले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव सम्पूर्ण फिल्महललाई उक्त निर्देशन दिनएको हो । फिल्म हलको राष्ट्रिय गान सम्मानमा सबै दर्शक अनिवार्य उभिनुपर्ने जानकारी समेत गृहले गराएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।  ...

भदौ ५ गते । सरकारले निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यावस्था गरेको छ । प्रनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । बुधबार समितिले पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकाले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने व्यावस्था गरिएको छ । त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ । विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने बोर्डले नयाँ मापदण्ड ल्याएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय गर्न सक्ने पनि सक्छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।  ...

भदौ ४ गते । स्थानीय तहमा असार १० भित्र नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यावस्था भएपनि २६ वटा स्थानीय तह बजेट विहिन भएको छ । बजेटविहिन भएका नगर र गाउँपालिकाको सभामा अझै बजेट पेश गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ तथा अन्तरसरकार वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले चालु आवको लागि असार १० गतेभित्र राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्रै खर्च गर्नु पर्ने काकनुनी व्यावस्था छ । तर २६ वटा स्थानीय तहले कानुन विपरितका कार्य गर्दै आएको पाईएको छ । प्रदेश नं १ र कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याईसकेको छ । दुई वटा प्रदेश भन्दा बाँकी प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले अझै बजेट ल्यान नसकेका हुन् । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छापिएको छ ।...

भदौ ३ गते । उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिआर) का लागि चिन र भारतको प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ । आगामी लगानी बोर्डको बैठकमा दुईवटा कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । चारवटा प्रस्ताव मध्ये दुईवटाको मुल्यांकन गर्दा उपयोगी देखिएकाले मुल्यांकन प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्ने तयारी भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । डिपीआरका लागि चीनको संयुक्त कम्पनी चाइना रेलवे सियुवान सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रूप र राइट्स–रेल इन्डिया टेक्निकल एनड सर्भिसेज कम्पनी लिमिटेडबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको हो ।...

साउन, ३० गते । लोडसेडिङ मुक्त भएपनि मोरङ, सुनसरीको औद्योगिक क्षेत्रमा केहि समयदेखि दैनिक १५ पटक भन्दा बढी विद्युत् कटौती हुन थालेको छ । यसरी पाँच–पाँच मिनेटमा विद्युत् आउने जाने गर्दा उद्योगीहरु मारमा परेका छन् । सरकारले ल्याएको कर नीतिले निराश बनेका उद्योगीहरु अघोसित विद्युत् कटौतीले झनै निराश बनेका छन् । ‘हाम्रो समस्या कहाँ पोखौं ?’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे प्रश्न गर्छन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ५ लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी यसरी नै आउँछ ?’ यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा छापिएकोा छ ।...