पूर्णपुष्टि, असोज १३
आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन सकिने संम्बैधानिक व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वन तह फितलो रहेको भन्दै उदयपुरका अधिकारकर्मीले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले गाईघाटमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा न्यायिक समिति तथा पदाधिकारी विच लैङ्गिक हिंसा निवारणका असल अभ्यास र न्यायमा पहुँच सम्बन्धि अन्तरक्रियामा सहभागिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
पहिचान खुल्न नसकेका र वेपत्ता वुवाको खोजी गर्दा नभेटिएपछि नागरिकता लिन प्रशासन जाँदा नपाएको सहभागि महिला मानव अधिकार रक्षक संजालकी अध्यक्ष माया भण्डारीले बताईन ।
उनले भनिन्, ‘बर्षौदेखि त्यहीँ समाजको बासिन्दा छ, वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्कामा पनि प्रष्ट खुल्छ तर नेपाली नागरिक बन्नका लागि नागरिकता पाउँदैन । राज्यको नीति समावेसी भएपनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पुरातन सोच नै रहेका कारण कानुनी अल्झन लगाएर नागरिकताबाट वञ्चित गराइएको उनीहरुको आरोप छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले आर्थिक सवलीकरणपछि मात्र महिला सवल हुने बताए । उनले आर्थिकरुपमा महिला सक्षम नभएसम्म समाजले अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोण दोस्रो दर्जाकै छ त्यसैले आयआर्जनको क्षेत्रमा उनीहरुलाई लैजान अलग्यै नीति बनाउनु पर्ने बताए ।
प्रमुख परियारले महिलालाई उत्पादन र सिपसँग जोड्ने गरी त्यहीँ किसिमको नीति बनाईयो भने मात्र उनीहरुको सवलीकरण हुने बताए । महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौड्ेलले राज्यले महिलालाई नपत्याएको गुनासो पोखिन । उनले महिला सम्बन्धि संबिधानमा लेखिएका बुँदा कार्यान्वयन गर्न राज्य तत्पर नभएको बताईन् ।
पौड्ेलले सहभागि पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई स्थानीय तह सञ्चालन र अधिकार सम्बन्धि ऐनमा बनेका कानुन कार्यान्वन गर्ने मात्र हो भने महिलाका हकअधिकार आफै स्थापित हुँदै जाने बताईन् । उनले श्रीमानसँग अधिकार नभई समानता खोज्नसमेत आग्रह गरिन् ।
जिल्ला न्यायाधिश दिपक खनालले राज्यले आर्थिक अवश्था कमजोर भएका नागरिकका लागि निशुल्क कानुनी सेवाको व्यवस्था गर्दासमेत कानुनी सेवा महंगो भएको गुनासो आउने गरेको बताए । उनले महिला विशेषका घटनामा कतिपय अवश्थामा स्थलगत र अदालतमा अभियोजन दर्ता हुँदा फरक आउने परिस्थिति हुने हँुदा अधिकारकर्मीलाई अदालतसम्म पुग्दाको अवश्थालाई नियाल्न आग्रह गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्रकुमार यादवले महिलाका मुद्दामा आफु संम्बेदनशिल रहेको बताए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आफुहरु रहेको हुँदा बनेका कानुन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताए ।
कार्यक्रममा न्यायाधिश खनालले न्यायिक समितिलाई महिला सँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार र कानुनी व्यवस्था, आयोगका सदस्य पौड्ेलले स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारः प्रयोगको अवश्था र चुनौती, सन्धी, सम्भौता र आयोगल गर्दै आएका कामहरु, बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले न्याय निरुपणका क्रममा भईरहेका असल अभ्यासहरुका बारेमा अलग–अलग कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लामा न्यायनिरुपणमा भईरहका प्रयास, समस्या, चुनौतीका बिषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले महिला माथि हुने सबैखाले हिंसा रोक्ने गरी कानुन कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउन सुझाब दिए ।