पूर्णपुष्टि÷गाईघाट, असोज ४ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्वपूर्ण विभागलाई तिनीहरूको मूल मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गर्ने तयारी गरेकी छिन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः पूर्वको संरचनामा फर्काउने योजना अघि बढेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूत्रहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले शासकीय सुधार महाशाखालाई यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालको फागुन १६ गते यी तीनै विभागलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । यसअघि राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्रमा थिए भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमा रहेको थियो ।
ओलीको उक्त कदमलाई संघीयता कार्यान्वयनको बेलामा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने विभागहरूलाई केन्द्रीकृत बनाएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो । त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा कुनै पहल गरेका थिएनन् ।