पूर्णपुष्टि, भदौ २ । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले १ करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँको अनियमितता लुकाउन विनियोजन ऐन नै हेरफेर गरेको गरेको पाईएको छ। नगर उपप्रमुख गिता खड्काका अनुसार नगर प्रमुख राजेश चन्द्र श्रेष्ठले वन रोयल्टी र खनिज तथा खानी रोयल्टीबाट प्राप्त यो रकम टिप्पणी आदेशका भरमा आफूखुशी खर्च गरेका छन्।
साउन २७ गते बसेको तेह्रौं नगर सभामा यस विषयमा व्यापक विरोध भएपछि नगरपालिकाले विनियोजन ऐन, २०८० मा हेरफेर गरेको पाइएको छ। ऐनमा थपिएको नयाँ बुँदा अनुसार अनुमान गरिएको भन्दा फरक आम्दानी प्राप्त भएमा त्यसलाई योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई दिइएको छ।
उपप्रमुख खड्काले यो कदम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको धारा ७३(७) विपरीत रहेको बताएकी छन्, जसमा कार्यपालिकाले सभाबाट स्वीकृत सीमा र शीर्षक बाहिर गई बजेट खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ। उहाँले नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिएको विनियोजन ऐन र ‘रातो किताब’मा प्रकाशित ऐनमा फरक रहेको पनि खुलासा गर्नुभयो।
यसैबीच, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल किरातीले ‘रातो किताब’मा भएको विनियोजन ऐन नै सत्य रहेको बताएका छन्। तर हाल सार्वजनिक गरिएको ऐनमा नगर प्रमुखले प्रमाणित गरेको देखिन्छ। उपप्रमुख खड्काले यस घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने र नगर सभा बोलाएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखेकी छन् । नगर प्रमुखको यो कार्यले अनियमितता भएको पुष्टि हुने उपमेयर खड्काले जिकिर गरिन्। 
