पूर्णपुष्टि, असार ६
जबरजस्ति कराणीसम्बन्धि मुद्दामा पीडितको बयानर्लाइ प्रमुख आधार मान्नु पर्ने सवोच्च अदालतले ब्याख्या गरेको छ । पीडितको भनाइलाई सर्वमान्य प्रमाणले खण्डन नगरेसम्म बलात्कार मुद्दामा वारदातको प्रमाण र स्वयं पीडितको बयानलाई प्रमुख आधार मान्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको हो ।
बैतडीमा भएको बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले प्रतिवादी सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीलाई जनही ११ वर्ष ६ महिना कैद हुने गरी सजाय निर्धारण पनि गरेको छ ।
अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, जबर्जस्ती करणीको वारदातको प्रमाणको पहिलो कडी भनेकै स्वयं पीडित हो भने अर्को कडी पीडितको शारीरिक परीक्षणलाई मान्नुपर्छ । बलात्कार जस्तो लुकाएर छिपाएर एक्लै पारेर गरिने अपराधमा, सामान्यतया देख्ने व्यक्ति पीडित बाहेक अरू तेस्रो पक्ष उपस्थित रहँदैनन् ।
जबर्जस्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन सक्दैन । यस्तो अपराधमा पीडित महिलाको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणका रूपमा लिनुपर्दछ । अन्य वस्तुगत प्रमाणले पीडितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।
अदालतले करणी गरेको तथ्य शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि नहुँदा आरोपितलाई कसुरबाट सफाइ दिनु फौजदारी न्यायको शङ्काको सुविधाको गलत व्याख्या हुने पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले उक्त फैसलामा मुलुकी फौजदारी संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनले व्यवस्था गरेको पीडित राहत कोषको स्थापना गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
कानुन कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म पीडित राहत कोष नभएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल कोष स्थापना गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै अदालतले उक्त बलात्कार घटना पीडितलाई प्रतिवादीहरूबाट जनही २ लाख ५० हजार र सरकारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति भराइदिन पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिमा फौज्दारी मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न, प्रमाण प्राप्त गर्न र दण्डको सुधार नीतिलाई अवलम्बन गर्न फौज्दारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम सजाय पूर्वको प्रतिवेदन प्रोवेशन अधिकृत तयार गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ ।
प्रोवेशन अधिकृत तयार नहुँदा यस्ता अभियोगमा सजाय निर्धारण गर्न असहज भएकोतर्फ पनि अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतलाई सहयोग हुने गरी महान्याधिवक्ता कार्यालय समेतको सहयोगमा यस्तो अधिकृत नियुक्त गरिन्छ । अदालतले शीघ्र प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृतको नियुक्त गर्न पनि आदेशमा भनेको छ ।
यो पनि पढ्नुस् :
लकडाउनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई र्दिइएको छ । प्रदेश सरकारले जनसङ्ख्याको अनुपात र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमणका आधारमा कुनै क्षेत्र वा जिल्लाभर लागू हुनेगरी पूर्ण लकडाउन गर्न सक्नेभएको हो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थान केन्द्रको सिफारिस अनुसार सीसीएमसीको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण लकडाउन गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो ।
सीसीएमसीद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् विभिन्न पालिकाहरूलाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ३५ करोड निकासा दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
बैठकले बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै जनजीवनलाई सहज बनाइँदै लगिएको अवस्थामा सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेकाले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन नागरिकलाई आह्वान समेत गरेको छ । घरबाहिर निस्कनै परेको अवस्थामा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न, अनावश्यक भीडभाड नगर्न र भौतिक दूरी कडाइसाथ कायम गर्नसमेत एमसीसीले आग्रह गरेको छ ।