पूर्णपुष्टि, साउन २३ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी लामो समयदेखि विवादित रहेको टीआरसी (सत्य, मेलमिलाप तथा आयोग) विधेयकमा सहमति जुटेको छ। विधेयकका विवादित मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यदलले एक हप्ता अघि नै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाएको थियो। गत बिहीबार तीन प्रमुख दलका नेताहरू कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा सबै विवादित विषयहरूमा सहमति भएको थियो।
द्वन्द्वकालीन हत्याको परिभाषा सम्बन्धी लामो समयदेखि चलिआएको विवाद समाधान भएपछि यो सहमति सम्भव भएको हो। मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएका हत्याहरूलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको श्रेणीमा राख्ने सहमति भएको छ। साथै, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ।
यस सहमतिले द्वन्द्वकालमा मारिएका वा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारहरूलाई पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, बहिष्कृत लडाकूहरूलाई द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा क्षतिपूर्ति दिने सहमति पनि भएको छ।