पूर्णपुष्टि, ५ श्रावण ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको विधेयक प्रक्रियामा असहमति जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ को सन्देश सभामा सुनाउने विषय बैठकको कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट हिँडेरै गत चैत दोस्रो साता काठमाडौं आइपुगेका पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । वैशाख २४ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशबारे दुवै सदनलाई जानकारी गराइएको थियो ।
तर, सरकारले असार ५ मा मात्रै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्यो । उक्त विधेयक असार १५ मा पारित भयो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको प्रतिस्थापन विधेयक असार १७ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध गरेपछि संविधानले तोकेको समयावधिभित्र अध्यादेश पारित हुन सकेन । संविधानको धारा ११४ मा संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
अध्यादेश पारित नभए पनि प्रतिस्थापन विधेयक जीवितै रहेको भन्दै सरकारले अघि बढायो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति गरेर असार ३१ मा विधेयक पारित गरियो । त्यसरी पारित गर्दा ‘अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक’ भन्ने शब्द फिर्ता लिएर ‘विधेयक’ मात्रै राखिएको थियो । राष्ट्रिय सभाले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पठाएकामा अरू विधेयक जस्तै पारित भएर सन्देश आएको भन्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
तिमिल्सिनाले महान्यायाधिवक्तालगायत कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भन्दै आफू विश्वस्त नभएसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश सभामा सुनाउन कार्यसूचीमा नराख्ने जवाफ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमार्फत सरकारलाई पठाएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८०’ पारित कसरी भयो भन्ने प्रक्रियाप्रति आफू सहमत हुन नसकेको बताएका थिए ।