राई सुरज किराँती
ताप्ली-४, उदयपुर (हाल दक्षिण कोरीया)
संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता जनयुद्धको जगबाट स्थापित एजेन्डा हो । पहिलो संविधान सभामा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीता विरोधीशक्तीको कारण संविधान नै बन्न सकेन । खिलाराजहरु उदाउदै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देश होमियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादि निकै नराम्रोसंग घेराबन्दीमा परे र सिमीत सिटमा खुम्चन पुग्यो । सिमित सिटमा घुम्चिनको वाबजुद माथी उल्लेखित कुराहरु संविधानमा लेखाउन सफल भयो माओवादीको एजेन्डाको जित थियो भलै चुनाबमा खुम्चन परे पनि ।
संविधान बने पछिको पहिलो आम निर्वाचनमा पनि माओवादीले त्यति आकार वढाउन नसके पनि संविधानलाई अक्षरस पालना गराउने र राष्ट्रियता, जनतन्त्र अनि जनजिविकाको सवालमा भएका कयौं वहसले एकता भएको पार्टी पुन विभाजन हुँदै यहासम्म आउदा धेरै एजेन्डा मध्येको मुलत संंघियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको कुरामा माओछादी अडान कायम छ ।
एजेन्डा माओवादीको हुदाहुदै निर्वाचन परिणाममा आकार खुम्चिनु दुर्भाग्य थियो । २०६४ को संविधानसभामा ठूलो पार्टी त भयो तर घेराबन्दीमा पर्दा उबेला संविधान बनेन त्यसपछि लगातार तेस्रो पार्टीमा सिमीत माओवादीले प्रदेशको नामाकरणमा यो पटक अर्को जित हासिल गरेको छ । माओवादी ईतरकोले बाहिर स्विकार नगरे पनि भित्रि आत्माले स्विकार गरेकै हुनुपर्छ कि मधेसमा माओवादी एजेन्डाले जितेको छ र जित्नु पनि पर्थ्यो ।
यहाँ कुनै पार्टीको प्रश्न होईन नेपाली समाजको अन्तरविरोध र उत्पिडनको सवाल हो । वर्गमा बिभाजन भएको समाजमा स्वाभावैले मानिसको चिन्तन, आव्यक्ता र ब्यावहारहरु फरक पर्ने गर्छ । उत्पिडित र उत्पिडक वर्गको चिन्तन उद्देश्य, आवश्यक्ता र भावनाहरुमा टकराव आउनु त्यो विज्ञान सम्मत छ र टकराउनु आवश्यक पनि छ ।
उत्पिडक वर्गको मुल उद्देश्य उत्पिडित वर्गले पोख्ने सम्भावित आक्रोस र आक्रोसवाट हुने सम्भावित विद्रोहलाई टालटुल पार्न उपायको खोजि गरिन्छ भने साम्राज्यवादीहरुले विश्वमा लगाउने विकासको नारा पनि त्यसै विद्रोहलाई रोकथाम गर्नको लागि हुने गर्छ । साम्राज्यवादीहरुले के चाही बुझेका छन भने किसान मजदुरको जीवन स्तर थोरै माथि उठाउन सकेमा साम्राज्यवाद विरुद्ध किसान मजदुरहरु उत्रदैन र उनिहरुलाई आफ्नो साम्राज्यमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । यता साम्राज्यवादीहरुको मतियार दलाल नोकरशाहीहरुले लगाउने विकासको रटान पनि तिनै साम्राज्यवादी फर्मुलालाई अंगिकार गर्दै किसान मजदुरहरुको जिवनमा थोरै मात्रै परिवर्तन गरेमा आफूहरु विरुद्धको आक्रोसलाई मथर गर्न हुनेगर्छ । तर यता कम्युनिस्टहरुको मुल उद्देश्य उत्पादन साधनमा साम्राज्यवादी दलालहरुको दबदबालाई रोक्दै मजदुर किसानको नियन्त्रण गराउनु हो ।
विश्वमा सञ्चालित थुप्रै मुक्ति आन्दोलनहरु चले तिनै आन्दोलनहरुबाट शिक्षा लिदै नेपालको मौलिकतामा आन्दोलनको जेहाद छेड्दै नेपाली मौलिकताको क्रान्ति एउटा उचाईमा पुगाउने एउटा ऐतिहासिक काल थियो २०५२-२०६२ भित्र चलेको दश वर्षे जनयुद्ध । हुन त जनयुद्ध हुँदै गर्दा सामन्त दलाल नोकरशाही कित्तामा हुनेहरु र विषेशत २०५२ वरिपरि जन्मिएका युवायुवतीहरु संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको विषयमा माओवादी धारसंग मतमतान्तर गरेको पाईन्छ । जनयुद्ध सुरुहुदै गर्दा दलाल नोकरशाही पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरुले त संघियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीताको बारेमा भित्रि मनले स्विकार नगरे पनि जनयुद्धले स्थापित गरेसी बाध्य भएर २०६५/६६ साल तिर आउदा बाहिरी रुपमा स्विकार गरेका तर आज खुलेआम विरोध गर्न थालेका छन ।
२०५२ वरिपरि यता जन्मिएका युवाहरुलाई निरंकुश राजतन्त्र, अनि राजतन्त्रको आडमा संसदवादी पार्टीको नेताहरुबाट भएका ज्यादतिहरु खासै थाहा छैन । ती निरंकुश ब्याबस्था र राजतन्त्रको आडमा खुलेआम जनतालाई शिकार गर्ने संसदीय पार्टीको वास्तविक चरित्र बुझाउन सक्नु पर्छ भने माओवादीहरु पनि विगतको आफ्नो अडानमा अडिग रहन सक्नु पर्छ ।
जनयुद्धबाट जनताको एजेन्डा स्थापित गरेको माओवादीले संसदीय ब्यावस्थामा आए लगतै संसदीय फोहोरी खेलमा आफुलाई पास गराउन नसकेकै हो । हजारौंको संख्यामा रहेको कार्यकर्ता कमाण्डरको काशनलाई फलामे अनुशासनको रुपमा पालना गर्न तयार थिए । सामुहिक बसाई, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, विचारको केन्द्रीकरण, समस्याको केन्द्रीकरण र सामुहिक समाधान सगै जनवाद र केन्द्रीयताको उच्च अभ्यास गर्दै भिषण जनयुद्धमा ज्यान आहुति दिन तयार माओवादीहरु जब आफुले स्थापित गरेको जनवादी संस्कार संस्कृति र ब्यावहारलाई छाडेर खुल्ला संस्कार संस्कृति र ब्याबहारमा आए तब आफ्नै पहिचान भुलिसकेको छ भने ती एजेन्डा पनि लथालिङ्ग भएकै होकि भन्ने आशंका सर्वत्र थियो र छ । जुन कुरा प्रदेश ३, ४, ५, ६ र ७ को नामाकरण गराउदा उनिहरुले बोलेको शब्द र ब्याबहारले देखाउदै थियो ।
जनयुद्ध, लडाई वा रक्तपातपूर्ण संगर्ष तत्कालको लागि आवश्यक नहोला तर यदि ब्यालेटको लडाईबाट जनताले मुक्ति पाउने कुरा असम्भव हुन्छ भने बुलेटको लडाईलाई वैकल्पिक बाटोको रुपमा खुल्ला राख्नुपर्छ भने राजतन्त्र ढलेर ब्यावस्था परिवर्तन भएपनि जनताको जीवन अवस्ता उहीँ पुरानै झैं पिडादायक छ । निरंकुश राजतन्त्र र राजाहरुबाट शासन ब्यावस्था दलाल तथा नोकरशाही पुजिपति वर्गको हातमा छ । त्यसो हो भने साम्राज्यवादी र तिनका मतियारबाट अधिकार मागेर हैन खोसेर लिनु पर्छ भन्ने मार्क्सवादी मान्यातालाई माओवादीले आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्छ । मालिकसंग मजदुरले अधिकार मागेर मात्रै लिनुपर्छ भन्नु गलत छ । जमिनदारबाट किशानले अधिकार मागेर मात्रै लिनु पर्छ भन्ने भनाई गलत छ किनकी मालिक र जमिनदारले मजदुर र किशानहरुलाई दमन गरेरमात्र अधिक नाफा कमाउन सक्छ । त्यसकारण किशान मजदुर र जमिनदार मालिकविचको सम्बन्ध द्वन्दात्मक हुनेहुनाले संघर्षको पाटो खुल्ला हुनुपर्छ ।
निश्चयनै आज देशको सातवटा प्रदेश मध्य पाचवटाको नामाकरण हुदैगर्दा पहिचानको नारा शून्य भएको अवस्थामा प्रदेश २ ले त्यो सुन्यता ब्रेक गरेको छ । प्रदेश सभाको अवधी लगभग अन्तिम अवस्थामा आउदै गर्दा २ नम्बर प्रदेशले नाम पाएको छ । भलै सहमति सबै दलको होला तर मुलत मधेसको एजेन्डा मधेसी मुक्तिमोर्चाको ब्यानरमा माओवादीको झण्डा बोकेर हजारौंको रगतले सीञ्चित छ त्यसकारण पनि यो माओवादीको एजेन्डाको जित हो । यो पहिचानको जित हो ।
माओवादीभित्रका वा बाहिरकाले कसैले नाक खुम्चाउनु जरुरी छैन वा अतालिनु जरुरी छैन कि समानताको निम्ति भएको मुक्ति युद्धमा वलिदान गर्ने सहिदहरुको सम्मान भएको पो सम्झनु पर्छ । परिवर्तनको जित भएको सम्झनु पर्छ । सात वटा प्रदेश मध्य छ वटाले नाम पाईसकेको छ । अब ऐतिहासिक प्रदेश एक नम्बर प्रदेशले नाम पाउन बाकि छ । सिंगो किरातकालीन ऐतिहासीक सभ्याताको बृहत आयतन हेर्दा आफैमा गर्व गर्न लायक छ भने पछिलो पिरियडको संघर्षको ईतिहासको अध्ययन गर्दा निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा होस वा राणाहरुको विरुद्धमा र माओवादी जनयुद्ध हुनु पुर्व एक नम्बर प्रदेशले ओगटेको एरियामा मुक्तीको लागि विभिन्न समुहहरुले युद्ध नगरेको होईन । अन्तत जातिय युद्धले समस्याको समाधान नहुने भएकाले ती एरियामा चलेका सबै युद्धरत समुहलाई प्रचण्डले वर्गीय युद्धमा सामेल गराउनुभो जसको संयुक्त तागतले माओवादी आन्दोलनले पुर्वमा उचाई लियो । किरात कुनै जात नभएर ऐतिहासिक सभ्याता हुन । हजारौं सहिदहरुको रगतले स्थापित किरात प्रदेशको एजेन्डा जुन आफैमा ऐतिहासिक किरात सभ्यातासग जोडिएको छ त्यसकारण एक नम्बर प्रदेशको नाम किरात प्रदेश हुुनुुपर्छ ।