पूर्णपुष्टि, साउन १९ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ८७ दफा रहेको यस ऐनका २३ दफामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव जीवलाल भुसालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । हाल मन्त्रालयले यस मस्यौदाका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ ।
मुख्य विवादास्पद प्रस्ताव
संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर विवादास्पद प्रस्ताव व्यक्तिगत ठगीसँग सम्बन्धित दफा ४३ का मुद्दाको क्षेत्राधिकार परिवर्तन गर्ने विषय हो । वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल करिब ३६ हजार मुद्दा थुप्रिएका छन् । यी मुद्दाहरूको समाधान गर्न वर्षौं लाग्ने देखिएपछि सरकारले व्यक्तिगत ठगीका मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीलाई र न्याय निर्णयन जिल्ला अदालतलाई गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
हाल वैदेशिक रोजगार विभागले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै आएको छ र फैसला बबरमहलमा रहेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गर्दै आएको छ । ऐन संशोधन गरेर व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा जिल्ला अदालत पठाउने तयारी गरिएको छ ।
विज्ञहरूको मत
श्रम कानुन विज्ञ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले ठगी मुद्दाको अनुसन्धान प्रहरीलाई दिनु सकारात्मक भए पनि मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा लैजानु प्रतिगामी कदम हुने बताएका छन् । उनका अनुसार विगतमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हेर्दा प्रभावकारी नभएको र प्रक्रिया पनि लामो हुने अनुभव छ ।
लुइँटेलले बताए कि अहिलेको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले गरेका ९२ प्रतिशत फैसला सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएका छन् जसले यसको प्रभावकारिता देखाउँछ । उनले ठगीको प्रकृति एउटै भएकाले व्यक्तिगत (दफा ४३) सँगै संस्थागत (दफा ४४) ठगीको अनुसन्धान पनि प्रहरीलाई दिनुपर्ने तर न्याय निर्णयन न्यायाधिकरणबाटै हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
श्रमिकका लागि सकारात्मक प्रस्ताव
संशोधन मस्यौदामा श्रमिकका लागि केही सकारात्मक प्रस्ताव समावेश गरिएका छन् । बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र कल्याणकारी कोष एकीकृत गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो व्यवस्था लागु भए श्रमिकले विभिन्न निकायमा रकम बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र उनीहरूले पाउने सुविधा पनि बढ्नेछ । हाल कल्याणकारी कोषबाट १० लाख र बीमाबाट १४ लाख गरी करिब २४ लाख रुपैयाँ पाइरहेकोमा एकीकृत प्रणालीबाट एउटै प्याकेजमा ३० लाख रुपैयाँसम्म सुविधा दिन सकिने गरी छलफल भइरहेको छ ।
यसबाहेक वैदेशिक रोजगार बोर्ड पुनर्संरचना गरी सदस्य संख्या २५ बाट १७ मा कम पार्ने, बोर्डको क्षेत्राधिकार बढाउने र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने विषयहरू पनि मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधन
‘कामदार’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘श्रमिक’ शब्द राख्न खोजिएको छ किनभने श्रमिक शब्दले व्यापक अर्थ दिन सक्छ र अन्य कानुनसँग तादात्म्य मिलाउन सहज छ । नेपाली कूटनीतिक नियोग भएको मुलुकले १५ दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र उक्त अवधिमा प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने व्यवस्था राखिने छ । श्रम स्वीकृतिको सट्टा वैदेशिक रोजगार अनुमति र पुनः श्रम स्वीकृतिको सट्टा पुनः अनुमति भन्ने शब्द प्रयोग गरिने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट कामदार सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च लिने गरेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर सेवा शुल्क मात्र राख्न खोजिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेको पक्षले हाल नेपाल सरकार समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर अब भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण समक्ष नै पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार मस्यौदाको अझै एउटा बैठक बसेपछि अन्तिम रूप दिइने छ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेश हुने छ ।