पूर्णपुष्टि, साउन २५ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चार वर्षअघि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको खुलासा भएको छ।
समितिले २०७७ चैत २२ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धमा राजस्व लापरबाही गरेको भन्दै छानबिनको निर्देशन दिएको थियो। डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले गरेको अध्ययनले घिसिङले नौ महिनासम्म महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन लुकाएको र नियम विपरीत छुट बिल काटेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उपसमितिको अध्ययनले प्राधिकरणमा गम्भीर कमजोरीहरू फेला पारेको थियो। यसमा समयमा बिलिङ नगरेको, टीओडी मिटरको डेटा नियमित डाउनलोड नगरेको, र विद्युत् उपयोग गरेको समयावधिलाई वैज्ञानिक पुष्टि गर्न नसकेको जस्ता विषयहरू समावेश छन्। हालका समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यो विषयमा समिति गम्भीर रहेको र भए गरेका कामबारे जानकारी माग्ने बताएका छन्।
