पूर्णपुष्टि, साउन ८
तत्कालिन नयाँ सरकारले भुमिहिन र अव्यवस्थित जनताहरुको बिपक्षमा निर्णय गरेको भन्दै जिल्ला भूमी अधिकार मञ्च उदयपुरले बिरोध जनाएको छ ।
सरकारले आयोग हटाउने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च उदयपुरले पनि प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नगर्न सुझाव सहित पत्र पठाएको छ ।
शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईलाई पत्र बुझाउँदै तत्कालै पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुराउन अनुरोध मञ्चले गरेको छ । मञ्चका जिल्ला उपाध्यक्ष गोमा राईको हस्तक्षर पत्र मञ्चका पूर्व जिल्ला संयोजक फुर्तिमान राई, त्रियुगा नगर भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष बिमला सुनुवार लगायतले प्रशासनमा बुझाएको पत्र हो । 
केन्द्रमा ६१ सालमा गठन भएको यस आयोगले भूमिहिन र अव्यवस्थीत वसोवास गर्दै आईरहेको नेपाली जनताहरुको लागि काम गर्दै आईरहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस आयोगले लालपुर्जा वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने हिसावले लागत संकलन र नापीको कामलाई प्राथामिकतामा राखी काम गर्दै आईरहेका थिए ।
देशैभर बाट ५९ जिल्लाले आयोग ख्यारेजको बिरोध गर्दै प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको मञ्चकी जिल्ला उपाध्यक्ष गोमा राईले बताउनुभयो । 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाईले सरकारले आयोगै ख्यारेज गर्न नसक्ने र यस्तो नगर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनताको लागि गठित अयोागमा यस्तो खालको सरकारले निर्णय गर्न नपर्ने बताउनुभयो । सेढाईले पत्र तत्कालाई पठाउने आश्वासन पनि दिनुभएको छ । उहाँले सरकार फेरवदल हुँदा नेतृत्व फेरिन सक्छ तर आयोग नै भने ख्यारेज गर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाउने प्रतिवद्धता दिनुभयो । पत्र बिभिन्न पार्टी तथा दलहरुलाई पनि बुझाइएको छ ।
