पूर्णपुष्टि, जेठ २६ गते ।
सरकारलाई कोरोनाबाट संक्रमितको परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आइतबार बसेको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खिमलाल भट्टराईले संक्रमण बढी भएको ठाउँमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता ठाउँलाई थप व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
संक्रमितको सख्या बढ्न सक्ने भएको हुँदा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन, परीक्षणको रिपोर्ट समयमै आउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भेन्टिलेटर थप गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
राहतको उचित व्यवस्थापनमा लाग्न समग्र जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गर्दै उहाँले भोकमरीबाट जनता मर्ने अवस्था आउन नदिन हामी सबै लागौँ भन्नुभयो । यसैगरी उहाँले एसईई र कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थीले पढेकै विद्यालयमा केही मापदण्ड कायम गरेर परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सकिने भन्दै व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रमेशजङ रायमाझीले कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा आवश्यक भेन्टिलेटर हुन नसक्नुको जवाफ माग गर्नुभयो । उहाँले कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमको खर्चका सम्बन्धमा र पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन धेरै समय लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दैै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शारदादेवी भट्टले लामो बन्दाबन्दीका कारण ज्यालादारी गरेर खाने नागरिकको जीवन कष्टपूर्ण भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिममा भएका क्वारेन्टाइनको उचित सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रामनारायण बिडारीले सामान्य जनता आर्थिक सङ्कटमा फसिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर हुँदा कारोना उपचारमा राम्रोसँग काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले उपचारमा सक्रियता चाहियो ।
प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजिएको हो ? भन्नुभयो । उहाँले जाजरकोट र रुकुममा भएको घटनाका सन्दर्भमा जातीय सद्भाव खल्बल्याउने गरी घटनालाई गलत रूपमा प्रस्तुत गर्ने युट्युबहरूलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । जातभात र सद्भाव भड्काउने काम पनि भइरहेको छ । घाइतेको उपचार र पीडित परिवारको अवस्थाका बारेमा कसैले वास्ता नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रामलखन चमारले विशेष समयमा उठाएका विषयवस्तुमा सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ नआएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद प्रमिला कुमारीले नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा दुईपक्षीय कूटनीतिक संवाद मार्फत यसको समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।