नेपाल सरकारले मितव्ययिता नीति अनुसार सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । अन्य सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरूका लागि यो सुविधा बन्द गरिएको छ ।
नयाँ निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् । यसमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै पदाधिकारीहरू समावेश छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णयहरूको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो । सरकारले यी बचत भएका स्रोतहरूलाई सार्वजनिक संरचना निर्माण, मर्मतसम्भार, सेवा प्रवाह सुधार, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले विकास आयोजनाहरूमा पनि व्यापक सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारले नयाँ, अपूर्ण तयारी भएका र कम महत्वका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरेको छ ।
विशेष गरेर उद्देश्यभन्दा बाहिर जाने खर्चहरू, कम महत्वका क्षेत्रमा विनियोजित बजेट र पहिचान नभएका एकमुष्ट बजेटहरूमा रोक लगाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्ने प्रकृतिका साना आयोजनाहरूमा केन्द्रीय मन्त्रालयहरूबाट भएका बजेट विनियोजन पनि बन्द गरिएको छ ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका तर भुक्तानी बाँकी रहेका कामहरूका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको मागअनुसार रोक्का फुकुवा गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका र स्रोत सहमति भएका आयोजनाहरूमा कम बजेट भएको अवस्थामा अन्य उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरेर काम अगाडि बढाइनेछ ।
चालु खर्च घटाउन सरकारले कडा नीति अपनाएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार आयोजना बन्द गरिएको छ । यदि अत्यावश्यक भएमा सरकारी भवन वा अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता दिइने छैन । तर कानुनअनुसार गठित समितिको कार्यालय समयबाहिरको बैठकमा भने भत्ता दिन सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले संगठन संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने नीति अपनाइएको छ । अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत मुख्य मन्त्रालयहरूको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी कटौती गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी सवारी साधनको उपयोगमा पनि मितव्ययिता अपनाइने भएको छ । एक भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाइएको छ । नयाँ सवारी साधन खरिदमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएर उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ ।
यी सबै निर्णयहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा निर्देशन पठाइएको छ । सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमान अनुसार यी उपायहरूले सरकारको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई अधिक प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।