पूर्णपुष्टि÷गाईघाट, असोज १४ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
विगत ३५ वर्षमा सार्वजनिक ऋणमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । २०४७ सालमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण मात्र २ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ थियो । त्यसबेला कुल सार्वजनिक ऋण ५१ अर्ब ४७ करोड ४० लाख मात्र थियो ।
२०८१ चैत मसान्तसम्ममा तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको थियो । यसमा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १ अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा भने सार्वजनिक ऋण ४३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । यो २०४७ सालमा ४९ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । यसरी ३५ वर्षको अवधिमा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ६ दशमलव ८ प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दिएको जवाफमा सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग भएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले तलब र भत्ता जस्ता चालु खर्च राजस्वबाट मात्र बेहोर्ने र पुँजीगत खर्च राजस्व तथा सार्वजनिक ऋण दुवैबाट बेहोर्ने गरेको जनाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, सञ्चार, उर्जा र सिंचाइ जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास भएको सरकारको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपालको हालको सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभित्र रहेको र जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको जनाएको छ । तिर्नुपर्ने ऋणको करिब तीन चौथाइ हिस्सा एसडिआरमा अंकित रहेको र बाँकी एक चौथाइ अमेरिकी डलर, यूरो र पाउण्ड स्टर्लिङजस्ता मुद्रामा अंकित रहेको बताइएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकोले वैदेशिक मुद्रामा ऋण भुक्तानी गर्न कुनै समस्या नरहेको सरकारको दाबी छ । तर, सांसद सुवालले सोधेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारका योजनाबारे भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुनै जवाफ दिएको छैन ।