उदयपुर, कार्तिक २४ ।
उद्योग बचाउ तथा खबरदारी समुहले आज बन्द अबस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग तत्कालै सञ्चालनको माग गर्दै उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र उद्योग सचिव कृष्ण राउतलाई भेटगरी ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
भेटमा मन्त्री सिन्हाले उद्योग सरकारले नै तत्काल सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने र निजीकरण विरुद्ध लाग्ने प्रतिबद्धता गरेको समुहका प्रवेश खड्काले बताए ।
देशको गौरब र उदयपुर जिल्लाको सिंगो पहिचानसंग जोडिएको उद्योग स्वार्थ समूहको चंगुल र भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वका कारण धिपधिपे अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगको बर्तमान अवस्था नबुझी ठूलो आर्थिक दायित्व देखाएर केही नीजि स्वार्थ समुहले अघोषित रुपमा चल्न नसक्ने भ्रमपूर्ण भाष्य खडा गरेर लाभ उठाउने र सरकारी उद्योगलाई बन्द गराएर नीति पोस्ने चलखेल भएको उनीहरुले जनाएका छन् । यस्तो अवस्थालाई स्थानीय युवाहरुको समुहले तत्काल नियमित उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल र समन्वयका लागि माग गरेका छन् ।
दैनिक ८ सय मेट्रिक टन क्लिंकर र १६ हजार ८ सय बोरा उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको उद्योगमा हाल कुल दरबन्दी ५३३ जना रहेकोमा २५६ कर्मचारी कार्यरत छन् । २०८२ असार मसान्तसम्म अवकास प्राप्त कर्मचारीतर्फ ७८ करोड ८७ हजार ५३२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको र उद्योग महाप्रवन्धक र संचालक समिति विहिन अवस्थामा रहेको छ ।
उद्योगको विभिन्न बैंकमा रहेको ३० वटा मध्ये २९ वटा खाता अदालतको आदेशले रोक्का रहेको अवस्था छ । चुनढुंगा रातमाटो उत्खनन्को इजाजत नविकरण भएको छैन । उद्योग सञ्चालनको लागि चालु पुँजीको अभावले पछिको ८ महिनादेखि बन्द प्राय अवस्थामा छ भने केही मेसिनरी पार्टपुर्जा र उपकरण मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
खबरदारी समुहले महाप्रवन्धक र संचालक समिति तत्काल नियुक्ती गर्न माग गरेको छ । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको १६ करोड ऋण मध्ये ६ करोड मौज्दात रहेकाले बाँकी रकमलाई पूजी गत खर्चबाट चालुमा रकमान्तर गरिदिन, उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण चाल ुपुँजीको अभाव रहेकोले नेपाल सरकारले जमानतमा उद्योग मन्त्रालयमा माग गरे बमोजिम ऋण रकम सुनिश्चित गरिदिनु पर्ने माग गरिएको छ । उद्योगभि चरम भ्रष्टचार र राजनीकरण हावी भएकाले उद्योगको अवस्था थिलथिलो भएको कुरामा धेरै सन्देश नरहेकाले भ्रक्ष्टाचार र अनियमितता छानविन गरी कारवाहीका लागि छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ । उद्योगमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व रहेपनि माग बमोजिमका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सके ६ महिनाभित्रमा सबै आर्थिक दायित्व पुरा गरेर उद्योग नाफामा जान सक्ने सुझाव राखिएको छ । मन्त्रालयले यसलाई विशेषरुपमा लिएर राष्टिय सम्पत्ती बचाउन र राजनीतिक रुपमा जरा गाडेर बसेका स्वार्थ समुहको मिण्डिकेट तोड्न मन्त्रीको प्रयासले सफल हुने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ । उद्योग बचाउ तथा खबरदारी समुहमा स्थानीय युवा तथा जेन्जीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।