पूर्णपुष्टि, बैशाख २२ । नेपाल सरकारले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलगायत सात सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १५ गतेको बैठकले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियण्ड म्याग्रेसाइट कारखानालाई ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गरी ‘निजीकरण’ शब्दको सट्टा ‘सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ शब्द प्रयोग गरेको छ । संशोधित ऐन अनुसार सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्नाले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, बिक्री गर्ने, भाडामा दिने, सरकारी स्वामित्वलाई जनसाधारणमा लैजाने वा अन्य माध्यमबाट निजी क्षेत्र वा त्यस्ता प्रतिष्ठानका कर्मचारी, कामदार वा इच्छुक सबै समूहको आंशिक वा पूर्ण सहभागिता गराउने भन्ने उल्लेख छ ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार उक्त उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई कुन मोडलमा सुम्पने भन्नेबारे अध्ययन सुरु भएपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । जापान सरकारको अनुदानमा २०४४ साल जेष्ठ ३१ गते उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६ जलजलेमा स्थापना भएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग विगत केही महिनादेखि बन्द छ । उद्योग सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले १६ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको थियो । हाल उक्त रकमबाट उद्योगमा नयाँ आवश्यक मेसिनरी सामानको खरिद र पुराना सामग्रीको मर्मत सम्भारको काम भइरहेको छ ।