पूर्णपुष्टि, बैशाख २२ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले २०४७ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार संसदमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले उक्त सुझाव दिएका हुन् । उनले अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको छानबिन गर्न समेत माग गरे ।
“२०४७ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरियोस् । होइन भने भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा बादशाहको नयाँ लुगाभन्दा अरू केही हुने छैन,” प्रचण्डले भने ।
उनले वर्तमान सरकारले “दुधको साक्षी बिरालो” बनेर कथित सुशासन आयोग गठन गर्नेमात्र होइन, आफ्ना कामबाट भ्रष्टाचार विरोधी भएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिए ।
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुशासनमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको दाबी गर्दै भने, “सुशासनको यही डरले सरकार बने लगत्तै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन, सत्ताको दोहन कसरी गर्यो भन्ने आम जनतालाई थाहा भइसक्यो। जनतामा चरम निराशा छाउनुको प्रमुख कारण एउटा यही हो ।”
उनका अनुसार वर्तमान सरकार बने लगत्तै एकपछि अर्को फाइल बन्द गरिए । उनले त्रिविको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी फाइल नै गायब भएको आरोप लगाए । साथै स्वार्थ समूहको लगाममा कुदिरहेको सरकारको ध्यान आलोचना गर्नेलाई थुन्ने, पदबाट निकाल्ने र प्रतिशोध साध्नेमा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप समेत लगाए ।