पूर्णपुष्टि, १२ भदौ ।
उदयपुरका पत्रकारहरुले कोशी प्रदेशले ल्याएको आमसंञ्चारको विरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा एक घण्टे धर्ना बसेको छ । बिहिबार उदयपुरका पत्रकारहरुले ११ बजेदेखी १२ बजे सम्म एक घण्टे धर्ना कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कोशी प्रदेश आमसंञ्चार बिधेकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान ( खारेज गर, समचार लेखेकै आधारमा पत्रकार दण्डीत गर्ने कानुन खारेज गर भन्दै धर्ना बसिएको थियो । जिल्लाको बिभिन्न स्थानबाट उपस्थिति भएर पत्रकारहरुले धर्ना बसेका थिए । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले तयार गरेको विधेयकमा संविधानको प्रस्तावनाको मर्म विपरित रहेको प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम बताउँछन् ।
पत्रकार महासंघले मुख्य रुपमा दण्ड जरिवाना सम्बन्धी प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन् । दण्ड जरिवाना सम्बन्धि प्रावधान दफा ७ ९ज० दफा २६,२७, ३०,५२ र ५४ मा पत्रकार महासंघको असन्तुष्टि छ । महासंघको दफा ५७ मा असहमति जनाएको छ ।
दफा ७ ९ज० मा आचारसंहिता जारी गर्ने प्रावधान छ, यो कार्य प्रेस काउन्सिलले गर्दै आएको छ । विधेयकको दफा २६ को उपदफा ९१० मा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावना विपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’
दफा २७ मा उपदफा १ मा ‘कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ।’
सोही दफाको उपदफा २ मा सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रवेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई १ लाखसम्म जरिवाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्ने प्रावधान छ ।
दफा ५२ अनुसार २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ५४ मा प्रदेश रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ । महासंघले रजिष्ट्रारलाई असिमित अधिकार दिन नहुने माग गर्दै आएको छ ।