पूर्णपुष्टि, साउन २० । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्जनौं विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्, तर कानुन निर्माणको प्रक्रिया भने अपेक्षाकृत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय सांसदहरूको मुख्य कार्य मानिने विधायिकी कामले गति लिन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा हालसम्म १४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन्, जसमध्ये कुनै पनि विधेयकले पूर्ण कानुनी रूप लिन सकेको छैन। यसैगरी, राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका केही विधेयकहरू मात्र कानुन बन्न सफल भएका छन्।
प्रतिनिधि सभाका विभिन्न संसदीय समितिहरूमा बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक सेवा प्रसारण, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, नेपाल विश्वविद्यालय, विद्युत्, विद्युतीय व्यापार, विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू दफावार छलफलको क्रममा रहेका छन्।राष्ट्रिय सभामा पनि मिडिया काउन्सिल, नवीकरणीय ऊर्जा, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय जस्ता विधेयकहरू छलफलको चरणमा छन्। यसैगरी, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक दर्ताको अवस्थामा रहेको छ।
कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले गत साउन ३ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएर विचाराधीन विधेयकहरूलाई छिटो पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसियाले भने सरकारले आवश्यक कानुनका लागि विधेयक संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार टिआरसी विधेयकमा सहमति जुटेको र बार काउन्सिलको विधेयक दर्ता भइसकेको छ। मन्त्री चौरसियाले अन्य थप विधेयकहरू संसदमा लैजान कानुन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।
विज्ञहरूका अनुसार राजनीतिक कारणले गर्दा केही विधेयकहरू अघि बढ्न नसकेका हुन्। उदाहरणका लागि, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर प्रतिवेदन बनाई प्रतिनिधि सभामा पुगे पनि अघि बढ्न सकेको छैन। यसको कारण संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको बहुमत हुने अवस्था रहेको बताइएको छ। कानुन निर्माणमा भएको यस्तो ढिलाइले देशको विकास र सुशासनमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सरकार र संसदले यस विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।