पूर्णपुष्टि/उदयपुर, असार ६ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले जिल्लाकाे सरकारी सेवा प्रवाह सुधारको कदम अघि बढाएको छ । भर्खरै आगमन भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मग्रातीले सुशासन र नागरिककाे सेवामा प्रभावकारी सुधारका लागि यस्ताे कदम बढाएका हुन् । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारीरुपमा सुधार गर्न विभिन्न २३ बुँदे निर्णयहरु पारित गर्दै हिजो कार्यालय प्रमुखहरूको बैठक सम्पन्न भएकाे थियाे । बैंठकले सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप झन्झटमुक्त, नागरिकमैत्री र पारदर्शी बनाउन २३ बुँदे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यलाई चुस्त बनाउन र सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष राहत दिन यी निर्णयहरू तत्कालै लागू गरिने जनाइएको छ । बैठकले प्रमुख निर्णयहरूमा निःशुल्क निवेदन र फोटोकपी सेवा रहेको छ । कार्यालयमा आउने साधारण सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै निवेदन लेख्न नसक्नेहरूका लागि नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क निवेदन लेखिदिने व्यवस्था गरिने भएको हो । साथै, आवश्यक थप कागजातहरू कार्यालयकै तर्फबाट निःशुल्क फोटोकपी र प्रिन्ट गरिदिने निर्णय भएको छ । 
त्यसैगरी समयमै फोन उठाइने र कल ब्याक गरिने निर्णय भएको छ । सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूले समयमै सेवाग्राहीको फोन उठाउनुपर्ने, व्यस्तताका कारण फोन उठाउन नसकेमा फुर्सद हुनासाथ तत्कालै कल ब्याक गर्नुपर्ने नियम अनिवार्य गरिएको छ ।
सेवाग्राहीमैत्री पूर्वाधार बनाउनमा जोड दिने निर्णय भएको छ । सबै सरकारी कार्यालय परिसरमा सरसफाइ, प्रतीक्षालय, खानेपानी, शौचालय तथा स्तनपान कक्षको उचित प्रबन्ध मिलाई कार्यालयहरूलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइने भएको छ ।
विद्युतीय अभिलेखीकरण र सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजातहरूलाई डिजिटल रूपमा सुरक्षित राखिने र सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य लागू गरिनेछ।संयुक्त बजार अनुगमनमा जोड दिइएने भएको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, गुणस्तर र मूल्य नियन्त्रण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा नियमित संयुक्त बजार अनुगमन गरिने भएको छ ।
मितव्ययिता र जवाफदेहितामा जोड दिदै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, काममा दोहोरोपन र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कार्यविधि, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
बिदाको दिन सरकारी सवारी प्रयोगमा कडाइ गरिने भएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी कामबाहेक सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने निर्णयलाई कडाइका साथ लागु गरिने भएको छ । विशेष कार्यका लागि बिदाको दिन वा जिल्ला बाहिर गाडी लैजानुपरेमा अनिवार्य रूपमा सवारी पास लिनुपर्ने भएको छ । जसको नियमित जाँच जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी गुनासो व्यवस्थापन र महसुल भुक्तानीलाई थप ब्यवस्थित बनाइने भएको छ । नागरिकहरूबाट प्राप्त गुनासोहरू तत्काल सम्बोधन गरिने र यसका लागि कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीहरूसँग मासिक बैठक राख्ने भएको छ । सरकारी निकायहरूले विद्युत, खानेपानी, टेलिकम लगायतका संस्थामा तिर्न बाँकी रहेका महसुलहरू समयमै भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
निर्णयहरूको पूर्ण कार्यान्वयनले जिल्लामा सुशासन कायम गर्न र आम नागरिकले पाउने सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउने प्रजिअ मग्रातीले बताउनुभयो ।