पूर्णपुष्टि, माघ १२
उदयपुर मिनरल्स उद्योगका संञ्चालक तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सहित २७ जना विरुद्ध १ अर्ब २६ करोड १९ लाख बढी बिगो सहित अख्तियारमा मुद्धा
दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजश्व नतिरीनै उद्योग संञ्चालन गरेको र मापदण्ड भन्दा बढी चुन ढँुगा उत्खनन गरेको आरोपमा ९ ओटा उद्योगका संञ्चालक, ९ जना कर्मचारी र ९ उद्योगीहरु बिरुद्ध भ्रष्टचारी मृद्धा दर्ता भएको हो ।
अनुमतिपत्रमा तोकिएभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेका सिमेन्ट उद्योगहरूसँग राजस्व असुल नगरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुरारकालाई सर्वाधिक बढी रकम दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ। मुरारकाको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिले ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँको अभियोग लगाइएको छ।
विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार, खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, माईनिङ इञ्जिनियर जयराम घिमिरे, कानून उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्र कुमार पोखरेल, इञ्जिनियरहरु प्रशान्त बोहरा, धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत बसन्त अधिकारी, भूगर्भविद डा। सौनक भण्डारी लगायतको व्यक्तिहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले सर्वोत्तम सिमेन्ट, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वायरिज, उदयपुर मिनरल्स, युनाईटेड सिमेन्ट, सोनापुर मिनरल्स, कञ्चभन क्वेरिज र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगविरुद्धसमेत मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्टका विष्णुप्रसाद न्यौपाने, मारुती सिमेन्टका शरद गोयल, अन्नपुर्ण क्वेरिज प्रालिका ऋषि अग्रवाल, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालिका प्रवलजंग पाण्डे, युनाइटेड सिमेन्टका नरेश दुगड, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आइलका निपेश तायल, कञ्चन क्वेरिज प्रालिका भीमबहादुर थापा क्षेत्री र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका मानबहादुर श्रेष्ठ विरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागबाट ०७६ जेड १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक ९हाल महानिर्देशक० राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समिति ९पहिलो० ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको भन्दै १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति ९राजस्व० उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।
सिमेन्टरचुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति ९दोश्रो० को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौ राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गरेको थियो।
आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समिति ९पहिलो० ले दिएको प्रतिवेदन अनुसार लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति ९राजस्व० नभराई घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी पुर्याएको छानविनमा देखिएको थियो। उनले निजी उद्योगरकम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी दोश्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिसका आधारमा कम जरीवाना गरेको अख्तियार छानविनमा देखिएको छ।
