पूर्णपुष्टि, साउन १० । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएपछि यसले संसदीय प्रणालीमा ल्याउन सक्ने चुनौती र सम्भावनाहरूबारे चर्चा चलेको छ।
यस गठबन्धनले संसदमा प्रतिपक्षी आवाज कमजोर हुने र जनताको चाहना प्रतिबिम्बित नहुने आशंका एकातिर छ भने अर्कोतिर बलियो सरकारको आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार संसदीय लोकतन्त्रमा बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्ष दुवैको उपस्थिति महत्वपूर्ण हुन्छ। तर वर्तमान परिस्थितिमा संसदको ७० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य सरकारमा सामेल भएपछि बाँकी ३० प्रतिशत सांसदको आवाज कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकारहरूको अस्थिरता एक प्रमुख समस्या रहिआएको छ। बजेट एउटा सरकारले पारित गर्ने र कार्यान्वयन अर्कोले गर्ने, राजदूत नियुक्ति र फिर्ता हुने जस्ता घटनाहरूले राजनीतिक अस्थिरताको चित्रण गर्छन्। यस्तो परिस्थितिमा बलियो सरकारको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।
तर, एमाले–कांग्रेस गठबन्धनले संसदको शिथिलता बढाउने सम्भावना पनि देखिएको छ। धेरै सांसदहरू नेतृत्वको इशारा पर्खने मनोविज्ञानमा रहेको, समानुपातिक प्रणालीबाट आएका सांसदहरूमा जनताप्रति जवाफदेहिता कम हुने र सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका नीतिहरूप्रति अन्ध समर्थन गर्ने वा मौन बस्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यस्तो परिस्थितिमा सांसदहरूले आफ्नो दलको सिद्धान्त, जनमतको चाहना र निर्वाचन घोषणापत्रको प्रतिबद्धताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्ने चुनौती रहेको छ। यदि सत्तापक्षका सांसदहरूले यो सन्तुलन कायम गर्न सके भने संसद जीवन्त र जनमुखी हुन सक्ने र जनतामा विश्वासको सञ्चार हुने विश्वास गरिएको छ।