पूर्णपुष्टि, असार १ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नयाँ सरकारले पहिलो दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित २२ जना मन्त्रीले एकैसाथ शपथ लिएका छन्। यस मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस र एमालेका साथै जसपा र लोसपा पनि सहभागी छन्।
नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्री छन् – कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह–सहरी विकास) र एमालेका विष्णु पौडेल (अर्थ)। अन्य प्रमुख मन्त्रीहरूमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक (गृह), आरजु राणा (परराष्ट्र), प्रदीप पौडेल (स्वास्थ्य), र एमालेबाट मनवीर राई (रक्षा), पृथ्वी सुब्बा गुरुङ (सञ्चार) रहेका छन्।
तर, २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। केवल दुई जना महिला मन्त्री – कांग्रेसकी आरजु राणा र एमालेकी विद्या भट्टराईको नियुक्तिले समावेशिताको प्रश्न उठाएको छ। त्यसैगरी, दलित समुदायबाट कुनै प्रतिनिधित्व नभएकोले यो विषय थप चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ।
विशेष ध्यान खिच्ने अर्को नियुक्ति भनेको जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता दीपक खड्काको ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्ति हो। यसले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। साथै, एकै जिल्ला पर्साबाट तीन जना मन्त्री जसपाका प्रदीप यादव, कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया र एमालेका राजकुमार गुप्ता नियुक्त भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको विषय पेचिलो बनिरहेको बेला, पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको मन्त्रीमा नियुक्तिले यस क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गरिएको छ। समग्रमा, नयाँ सरकारको गठनले राजनीतिक स्थिरताको आशा जगाएको छ। तर साथै, यसले समावेशिता, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र स्वार्थको द्वन्द्व जस्ता केही चुनौतीपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाएको छ। आगामी दिनमा ओली नेतृत्वको सरकारले यी मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको सबैले प्रतीक्षा गरेका छन्।