पूर्णपुष्टि,माघ ११ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा आज(बुधबार)अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भएको छ । लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता कायम रहेको वा नरहेको भन्ने बारेको विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दर्ता भए पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा उनले शपथ लिने बाटो खुलेको थियो । पुस ६ मा बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादबारेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश नदिएपछि शपथ लिने बाटो खुलेको थियो । लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन गत मंसिर २८ गते रिट दायर भएको थियो।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। विदेशी नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ।
विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न। विदेशी नागरिकता लिने भएपछि आफैंले नागरिकता त्याग्नुपर्छ। तर उनले निष्क्रिय भैसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ।