पूर्णपुष्टि, साउन १७ । संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सैनिक सल्लाहकार (मिलिटरी एडभाइजर) पदमा उम्मेदवारी दिन आग्रह गरे पनि नेपाल सरकारले यस महत्त्वपूर्ण अवसरलाई गुमाएको छ। राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कबाट प्रत्यक्ष आग्रह हुँदा समेत सरकारले कुनै पनि सैनिक अधिकारीलाई प्रस्ताव नगरेको हो।
रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गत जेठमा मन्त्रालयले नेपाली सेनाका तर्फबाट अहिले अनुकूल उम्मेदवार नभएको भन्दै जवाफ पठाएको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता गौरवकुमार केसीले यस पदका लागि रथी (लेफ्टिनेन्ट जनरल) चाहिने तर उपलब्ध हुन नसकेका कारण उम्मेदवारी नदिएको बताए।
सैनिक सल्लाहकार पद राष्ट्रसंघमा उपमहासचिवका सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। यस पदले शान्ति स्थापना कार्यका लागि उपमहासचिवलाई सैनिक सल्लाह प्रदान गर्नुका साथै शान्ति सेना परिचालन विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने काम गर्दछ।
नेपाली सेनाले विगतमा राष्ट्रसंघको शान्ति सेनामा ७ पटक फोर्स कमान्डर र एक पटक सहायक सैनिक सल्लाहकारको पद पाएको थियो। तर यस पटकको सैनिक सल्लाहकार पद अहिलेसम्मकै ठूलो अवसर थियो जसलाई सेनाले महत्त्व नदिएको आलोचना भइरहेको छ। पूर्व उच्च सैनिक अधिकारीहरूले यो मौकाको सदुपयोग गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अवकाश प्राप्त उपरथी पूर्ण सिलवालले एक अनुभवी उपरथीलाई रथीमा बढुवा गरेर प्रतिस्पर्धाका लागि पठाउन सकिने विकल्प रहेको बताए। उनले भने, ‘अन्य मुलुकले पनि राष्ट्रसंघको मागअनुसार आफ्ना अफिसरलाई बढुवा गरेर मिसन र जिम्मेवारीमा पठाउने गरेका छन्। नेपालले पनि त्यो गर्न सक्थ्यो।’
यसअघि पनि नेपाली सेनाले यस्तै प्रक्रिया अपनाएको उदाहरणहरू छन्। २०७८ असोजमा गोलनहाइटमा फोर्स कमान्डर रथी ईश्वर हमाललाई नियमित अवकाशपछि पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न दिइएको थियो। त्यसैगरी २०७४ मा कंगोको फोर्स कमान्डरका लागि उपरथी गौरव तन्डुललाई रथीमा बढुवा गरी प्रतिस्पर्धाका लागि पठाइएको थियो। यो निर्णयले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमाएको छ।