पूर्णपुष्टि, असोज २४ गते ।
एक सय जना उम्मेदवारबाट आयोगले साढे तीन करोड ५५ लाख ५० हजार रकम असुल गरेको छ । गत स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाइ जरिवानामा परेकाहरुले फेरी आगामी चुनावका लागि उम्मेदवार बन्न सो जरिवाना बुझाएका हुन् ।
अघिल्लो चुनावमा पनि उम्मेदवार रहेका र आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावका लागि पनि उम्मेदवार बनेका तर निर्वाचन खर्च अझै पनि नबुझाएकाहरुले जरिवाना नबुझाएसम्म उम्मेदवार हुन नपाइने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुरुप उम्मेदवारहरूले विभिन्न निर्वाचन कार्यालय मार्फत जरिवाना रकम बुझाएको निर्वाचन आयोगगले जनाएको छ ।
जरिवानामा परेका उम्मेदवारले जरिवाना नतिरी उम्मेदवारी दर्ता गरेको भए रद्ध हुने आयोगले जनाएको छ । त्यस्ता उम्मेदवार बिरुद्ध दावी विरोधको उजुरी दिन सकिने उनले बताए । दावी विरोधको समयसम्म पनि जरिवाना नतिर्नेको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ ।
आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने एक लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो । उनीहरुलाई आउँदो फागुनसम्म जरिवाना रकम बुझाउने समय दिइएको छ । सो अवधिसम्म जरिवाना नबुझाए उनीहरुलाई आगामी ६ बर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन नसक्नेगरी कालोसूचीमा राखिने आयोगले जनाएको छ ।