पूर्णपुष्टि, साउन ९ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबारे महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सरकारद्वारा तोकिएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हुने जनाएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीले व्यक्तिगत चाहनाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ।’ अदालतले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अङ्ग भएको र संघीय संरचना अनुरूप प्रशासनिक निकायको पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय रहेको उल्लेख गरेको छ।
यो फैसला राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका रुद्रप्रसाद पौडेल र यादव पद्धयोतीले दायर गरेको रिट निवेदनमा आएको हो। उनीहरूले प्रदेशमा समायोजन गरिएको विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतले उनीहरूको माग खारेज गर्दै प्रदेश निजामती सेवामा समायोजन गर्ने निर्णय संवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ।