पूर्णपुष्टि, चैत ७ । सरकारले द्धन्द्धकालका ‘अयोग्य’ लाडाकुहरुलाई राहत दिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि बनाएर राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य भएपछि स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले १९ हजार ६०२ जना लडाकुहरुलाई प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसबाहेक ४ हजार ९ जनाको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अयोग्य घोषणा गरिएको थियोे । अयोग्य घोषणा गरिएकाहरुमध्ये धेरैजसो बाल सैनिक वा ढिलो गरी माओवादी लडाकुको रुपमा भर्ना भएकाहरु थिए ।
त्यस्तै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रासायनिक मलमा अनुदानको दरमा कटौती गर्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वायन नगर्ने, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने ५० मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५७ करोड) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, नेपाल र बंगालदेशबीच ‘Sharing of Real Time Hydro–meteorological Data and information for flood Forecasting and Warning’ को समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, विद्युत नियमन आयोगका सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवारले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रहरीको रिक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्यको बढुवा गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई जयपृथ्वी नगरपालिका १ को करिब २८३ रोपनी सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनबहादुर खड्का, भरतपुर ११ चितवनलाई नियुक्त गर्ने, दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न तयार पारिएको अवधारणापत्र स्वीकृत गर्ने र नेपाली सेनाको Land Force Talks (LFT) को चौथो बैठक नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरेको छ ।