पूर्णपुष्टि, बैशाख २१ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच शनिबार आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विवादमा चार बुँदे सहमति भएको छ । आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सोसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन माग राख्दै संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव भीमप्रसाद सापकोटा र संघका महासचिव सञ्जीव तिवारीबीच सहमति भएपछि चिकित्सकले आन्दोलन अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । तर आवासीय चिकित्सकहरूले भने उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तह बराबर साढे ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गत माघ २५ गते गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने घोषणा गरेका थिए । गतसाता बसेको आयोगको बैठकले एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि भने कलेज सञ्चालक भत्ता दिन तयार भएका थिए ।
सहमतिमा निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने, आवासीय चिकित्सकलाई बिदा, ड्युटी समय, सुविधालगायत विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनमा प्रतिवेदन दिने, पीजीको म्याचिङ तथा भर्नाको व्यवस्था मिलाउने र चिकित्सकको आन्दोलन रोक्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीको उपस्थितिमा सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भत्ता दिने निर्णय भए पनि रकम पाएपछि मात्र आन्दोलन रोक्ने चिकित्सकहरूको अडान र कलेज फर्केपछि मात्र भत्ता उपलब्ध गराउने मेडिकल कलेज सञ्चालकको अडान कायमै छ । कतिपय मेडिकल कलेजले आन्दोलनमा सहभागी आवासीय चिकित्सकलाई फर्काउनसमेत असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
आयोगको निर्णयअनुसार भत्ता दिन मेडिकल कलेजले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री पौडेलले कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कलेजका काम रोक्ने र सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।