Sunday, May 3News That Matters

सरकारी भवन ठेकेदार र इन्जिनियरकाे चरम लापरवाहीकाे सिकार

कामकाे गुणस्तरीयता परिक्षण नभएसम्म काम राेक्न निर्देशन

पूर्णपुष्टि, फागुन १३ ।
     नेपालमा सरकारी तथा सार्बजनिक संरचनाहरु निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । कमिसन खाने, कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने, नियमन र निगरानीमा कमजोरी तथा लापरवाही गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचारको आशंका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ११ मा निर्माणाधिन गाईघाट खानोपनी आयोजना उपभोक्ता समितिको भवनमा पनि गरिएको छ । यहाँको भवन निर्माण कार्यमा चरम लापरवाही र कमजोरी देखिएको छ । १७ करोड संघीय बजेटमा नगरपालिका मातहतमा ठेक्काद्वारा हुदै गरेको आयोजनाको कामहरु मध्येको खानेपानी भवन निर्माणले भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ । यसप्रति स्थानीयले खबरदारी गर्दै कमजोर भवन रद्द गर्न माग गरेका छन् ।
यसैक्रममा नगरपालिकाकी उपमेयर महेश्वरी राईको आजको स्थलगत अनुगमनबाट गाईघाट खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिको भवन निर्माण कार्यमा कमजोरी देखिएको छ ।
खानेपानी आयोजना र ठेकेदार दुबैतर्फका इन्जिनियरहरुसहित अनुगमन भएको हो । भवनको चर्किएका पिलर तथा विमहरु, पर्खालहरु लगायत हालसम्म भएका कामहरु हेरिएको हो । हाललाई काम रोक्न निर्देशन गरेकी उनले नगरपालिकाको प्राविधिकटोलीसहित अनुगमन गरी कामको गुणस्तरीयताको परिक्षण गरिने बताइन् ।
अनुगमनको क्रममा चर्किएका, भत्किएका र कमजोर देखिएका ठाउँहरु टाँलिएको पाइएको छ । स्थानीयका अनुसार जग नै कमजोर निर्माण भएको छ । भ्रष्टाचार लुकाउन टालटुल गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।
संघीय खानेपानी इन्जिनियर सुजित महतोले मापदण्डअनुरुपको काम भए नभएको एकिन गर्न परिक्षण गरिने र रिपोर्ट अनुसार काम बढाउने वा रद्द हुने बताए । उनले टालटुल गरेर कमजोरी लुकाउन खोजिएको प्रशंगमा भने सर्बसाधारणलाई चित्तबुभ्mदो जवाफ दिएका छैनन् ।
नगरको वडा नं. ११, १२ र १३ का उपभोक्तालक्षित सो आयोजनाको विभिन्न कामहरु १७ करोड बजेटमा ठेक्काबाट भइरहेको छ । करिब ४२ लाखको सो भवनसंगै ट्यांकी निर्माण, पाइप विस्तारका काम भइरहेका छन् । ठेकेदार सगरमाथा जेभि कम्पनीको काम गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठेको छ ।
नियमन निकायबाट निगरानी र अनुगमन नहुँदा लाखौं खर्च भइसकेको काम गुणस्तरहिन भएको छ । संघीय सरकारको बजेटमा भइरहेको निर्माण काम गुणस्तर बनाउनुपर्नेमा ठेकेदार तथा इन्जिनियनको पहिलो जिम्मेवारी हो भने निगरानी तथा अनुगमनको जिम्मा समिति, नगरपालिका र वडा कार्यालयको हो ।
उपभोक्ता समिति अध्यक्ष प्रकासकुमार बस्नेतले प्राविधिक परिक्षण रिपोर्ट सहि आएमात्र काम बढाउने बताएका छन् ।