छुवाछुत अन्त्य ः बोलिमा हैन, व्यावहारमा चाहियो
झनक बहादुर विश्वकर्मा
देश अहिले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषित भई संविधानको प्रस्तावनामा नै सामन्ति निरङ्कुश र केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य व्यावस्थाले सिर्जना गरेको सवै प्रकारका विभेदहरु र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै जातिय क्षेत्रिय भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सवै जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समान्ता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धानतका आधारमा समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा २४ मा छुवाछुत भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यावस्था गरिएको छ । यि त भए कानुनी व्यावस्थाको कुरा तर आज पनि नेपाली समाजमा कही कतै राज्य र समाज भित्र सामान्ति ब्राहमणबादी चिन्तनले घर गरी रहेको छ कि भन्ने आभाष हुन जान्छ । समाजको मनोविज्ञान एकातिर धर्मद्धारा निर्देशित छ, धार्मिक जागरण हुनसकेको छैन । म...
