पूर्णपुष्टि, ४ जेष्ठ ।
देशकै सबै भन्दो ठुलो सरकारी सिमेन्ट उद्योग उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजिकरण गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट – पार्टी (बहुमत) ले आपत्ति जनाएको छ ।
आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको हो । भिम सुर्खेती हस्ताक्षर बिज्ञाप्तीमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजिकरण नगर्न माग सहित अन्य विभिन्न बुद्धाहरुमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बैशाख २५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले निजीकरण ऐन २०५० लाई संसोधन गरी निजिकरण संस्थाको निजिकरणको सट्टा सरकारी लगानी व्यवस्थापन शब्द प्रयोग गरी जनतालाई झुक्याउने काम गरेकोमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण छ । बिज्ञाप्तीमा उल्लेख छ” ।
बिज्ञाप्तीमा निजीकरणको निर्णय फिर्ता लिईयोस, बैशाख २५ गते बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिईयोस, पब्लिक कोअपरेटिभ पार्टनरसिप मोडलमा उद्योग संञ्चालन गरियोस, बन्द उद्योग चाँडो भन्दा चाँडा सुचारु गरियोस् प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको शुनिश्चतता गरियो लगायतका महत्वपूर्ण माग सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख प्रेम प्रसाद लुईटेललाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।